मिलिंद म्हाडगुत

युती झाली तर आपल्याला हव्या त्या जागा मिळणार नाहीत, याची जाणीव ‘मगो’ ला आहे. ज्या जागांवर ‘मगो’ दावा करत आहे त्यातील बहुतेक जागांवर भाजपचे आमदार आहेत. त्यामुळे या जागा ‘मगो’ ला देणे त्यांना परवडेल असे सध्या तरी वाटत नाही.

सध्या विरोधी पक्षाच्या आघाडी एवढाच आणखी एक महत्त्वाचा राजकीय विषय चर्चिला जात आहे आणि तो म्हणजे भाजप-मगो युती टिकणार का? फोंडा मतदारसंघावरून ही युती मोडणार अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे. फोंड्यात सध्या भाजप एवढाच ‘मगो’पक्षही सक्रिय झालेला दिसतो आहे. एका जनमत चाचणीनुसार फोंड्यात ‘मगो’पक्ष आघाडीवर असल्याचा दावा ‘मगो’चे सर्वेसर्वा तथा ऊर्जामंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केला आहे.

दिवंगत रवी नाईकांमुळे गेल्यावेळी हा मतदारसंघ भाजपला मिळू शकला असे सांगायलाही ते विसरत नाहीत. गेल्या निवडणुकीत फोंड्यावर भाजपचा झेंडा प्रथमच फडकू शकला तो रवींमुळे ही वस्तुस्थिती कोणीच नाकारू शकणार नाही. पण या विजयाने फोंड्याच्या भाजप कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावले गेले आहे या वस्तुस्थितीकडेही दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसमधून आलेले रवी नकोत, म्हणून काही स्थानिक भाजप नेत्यांनी ‘मगो’च्या डॉ.केतन भाटीकरांना ‘छुपा’ पाठिंबा दिला होता, हेही लपून राहिलेले नाही. पण या वेळी परिस्थिती वेगळी असणार आहे. यावेळी भाजपच्या उमेदवारी करता रवी नाईक पुत्र रितेश व नगरसेवक विश्वनाथ दळवी हे दोघेजण दावेदार आहेत.

कोणालाही उमेदवारी दिली तरी आम्ही त्याच्याकरता काम करू, असे जरी रितेश व दळवी सांगत असले तरी तो बोलाची कढी अन् बोलाच्याच भाताचा प्रकार असण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा परिस्थितीत हा मतदारसंघ ‘मगो’ला देणे भाजपला परवडणार नाही हे कोणीही सांगू शकेल. त्यामुळे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी जरी फोंड्याचा हा गुंता वरिष्ठ पातळीवर सोडवला जाईल, असे सांगितले असले तरी त्यात तथ्य किती आहे याचा अंदाज लावणे सध्या तरी कठीण दिसत आहे. २०१२ सालीही अशीच परिस्थिती होती.

त्यावेळी ‘मगो’ व भाजप या दोन्हीही पक्षांना फोंडा हवा होता.या मुद्द्यावरून युती होणार नाही, असे वाटत होते. पण माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एक पाऊल मागे घेऊन फोंडा ‘मगो’ला दिला. आता त्याची पुनरावृत्ती भाजप यावेळी करणार का, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. पण केवळ फोंड्यावरच नव्हे तर शिरोडा, प्रियोळ या फोंडा तालुक्यातील मतदारसंघासकट एकूण बारा मतदारसंघांवर मगो’ची नजर दिसते आहे. अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या साखळी मतदारसंघात सुद्धा त्यांनी जनमताची चाचपणी केल्याचे ऐकायला मिळत आहे. आता हा राजकीय दबावाचा प्रकार असल्याचे काही जण बोलत असले तरी इतिहास पाहिल्यास या युतीबद्दल शंकाच वाटायला लागते.

१९९९ पासूनचा इतिहास पाहिल्यास २०१२ चा अपवाद वगळता मगो- भाजपची निवडणूक पूर्व युती एकदाही झालेली नाही. मात्र असे असून सुद्धा २००२, २०१७ व २०२२ मधल्या भाजप सरकारात ‘मगो’चा समावेश होता व अजूनही आहे. हे पाहता निवडणुकीत स्वतःची शक्ती आजमावून पहायची आणि तो डाव यशस्वी झाला नाही तर मग सरकारात सामील व्हायचे ही रणनीती ‘मगो’ पक्ष गेली कित्येक वर्ष अंमलात आणताना दिसत आहे. युती झाली तर हव्या त्या जागा मिळणार नाहीत, याची जाणीव ‘मगो’ ला आहे. ज्या जागांवर ‘मगो’ दावा करत आहे त्यातील बहुतेक जागांवर भाजपचे आमदार आहेत. त्यामुळे या जागा ‘मगो’ ला देणे त्यांना परवडेल असे सध्या तरी वाटत नाही.

प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईकांनी जरी यावेळी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार असे सांगितले असले तरी त्याचा अर्थ भाजप आपल्या जागा ‘मगो’ला देईल, असाw होत नाही. पण तरीही सध्या भाजपला सत्तेवर येण्याकरता फोंडा, पेडणे सारख्या तालुक्यात ‘मगो’ची गरज आहे यात संशयच नाही. त्याकरता ते कोणती ‘कुर्बानी’ देतात हे बघावे लागेल. दुसऱ्या बाजूला ‘मगो’कडे तसे गमावण्यासारखे काहीच नाही. म्हणूनच ते पुन्हा स्वबळावर निवडणूक रिंगणात हात पाय मारू शकतात. तो अंधारात तीर मारण्याचा प्रकार असला तरी कधी कधी तीर सही निशाण्यावरही बसू शकतो. हे सर्व पाहता सध्या तरीही युती दोलायमान अवस्थेत असून चेंडू भाजपच्या कोर्टात दिसत आहे. आता भाजपश्रेष्ठी हा चेंडू कसा टोलवतात, यावर युतीचे भवितव्य अवलंबून असेल, हे निश्चित.