भाजपने निवडणुकीपूर्वी संकल्प पत्र या जाहिरनाम्यात तीन मोफत सिलिंडर देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, हे आश्‍वासन पूर्ण करण्याऐवजी ते मागे घेऊन गोमंतकीयांची फसवणूक केली आहे.

वित्त खात्याने या तीन मोफत सिलिंडरच्या योजनेला नकार दिल्याने महिलांची सरकारने घोर फसवणूक केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या फसवणुकीचे महिलांना उत्तर द्यावे, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डच्या उपाध्यक्ष ॲड. अस्मा यांनी केली आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने लोकांची मते मिळवण्यासाठी संकल्प पत्र या निवडणूक जाहीरनाम्यात सर्व ग्राहकांना तीन मोफत सिलिंडर देण्याचे आश्‍वासन दाखवले होते. त्याची अंमलबजावणी भाजप सरकार सत्तेवर येताच केली जाईल असे सांगितले होते. त्यामुळे अनेकांनी या भाजपवर विश्‍वास ठेवून या मोफत सिलिंडरच्या बदल्यात भाजपला सत्तेवर आणले होते.

सरकार स्थापन होऊनही या सिलिंडरबाबत सरकारकडून काहीच हालचाली होत नसल्याने गोवा फॉरवर्डने या योजनेसंदर्भात माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती घेतली. जून २०२२ मध्ये ग्रामीण विकास यंत्रणेने ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली.

मात्र, त्याला मंजुरी देण्यास नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत वाट पाहावी लागली. ती फाईल वित्त खात्याकडे गेल्यावर ही योजना युक्रेन युद्धामुळे सिलिंडरच्या किंमती वाढतील व त्याचा चटका गोमंतकीयांना बसेल या हेतूने ती जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, ती योजना सरकारने बासनात गुंडाळल्याची टीका ॲड. अस्मा यांनी केला.

‘भाजपच्या महिला नेत्या आता गेल्या कुठे?’

भाजपने ज्यावेळी ही तीन मोफत सिलिंडर योजना निवडणूक जाहीरनाम्यात जाहीर केली होती, त्यावेळी युक्रेनचे युद्ध होऊन त्याच्या किंमती वाढतील याचे स्वप्न सरकारला पडले होते का? असा प्रश्‍न करून पक्षाच्या पदाधिकारी निमेसी फालेरो म्हणाल्या की, महिलांची मते मिळवण्यासाठी भाजपने महिलांना लक्ष्य केले व त्यानंतर मते मिळाल्यावर मागील दाराने या योजनेबाबत थातुरमातूर उत्तरे देत ती बंद केल्यातच जमा आहे.

काँग्रेस सरकार असताना सिलिंडरच्या किंमती वाढल्यास भाजप नेत्या रस्त्यावर आंदोलन करत होत्या. मात्र आता त्या गेल्या कुठे असे त्या म्हणाल्या.

स्वार्थी बुद्धीने मतदारांकडून अधिकाधिक मते मिळवण्यासाठी अशी दिशाहिन विधाने करून भाजप अन्याय करत आहे. त्यामुळे गोवा भाजप महिला मोर्चाने पूर्वीप्रमाणेच आंदोलन करण्याची गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या.