मडगाव: गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे (Goa Forward Party) अध्यक्ष विजय सरदेसाई (Vijay Sardesai) यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सशक्त समितीच्या शिफारशीला बाजुला ठेवून, गोवा सरकारच्या वीज विभागाने मोले ते कुळे पर्यंत दुहेरी-सर्किट लाइनसाठी संरेखन अधिसूचित केले आहे जे वादग्रस्त तमनार प्रकल्पाला आंतर-राज्य ग्रीडशी जोडणार आहे. वनक्षेत्राला हानी पोहचू नये यासाठी सध्याच्या 220 केव्ही लाइनच्या कॉरिडॉरमध्ये संरेखन पुन्हा तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

मात्र राज्याचे पर्यावरण नष्ट करु पाहणाऱ्या भाजप सरकारने लोकांच्या भावनांच्या विरोधात निर्णय घेतलेला आहे असे ते म्हणाले. सरदेसाई म्हणाले की, अधिसूचनेनुसार मोले आणि कुळेमध्ये 35 "तात्पुरते" सर्वे क्रमांक अधोरेखीत केले आहे, ज्यात 110 केव्ही डबल-सर्किट ट्रान्समिशन लाइनची योजना आखण्यात आली आहे. “या अहंकारी भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीचाही आदर केला नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की भाजप सरकारला मोले आणि कुळे येथील जंगलाचा नाश करायचा आहे. ” असे सरदेसाई म्हणाले.

ते म्हणाले की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जनतेच्या भावनांच्या विरोधात जात आहेत आणि त्यामुळे त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. “मोले आणि कुळे येथील नैसर्गिक संसाधने आणि संपत्ती वाचवण्यासाठी, विद्यार्थ्यांसह इतर लोकांनी लिनियर प्रकल्पाला विरोध केला. तथापि, प्रमोद सावंत आपल्या दिल्लीतील राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून गोव्याचा नाश करण्याची प्रक्रिया पुढे नेत आहेत.’’ असा आरोप सरदेसाई यांनी केला.

सरदेसाई पुढे म्हणाले की, भाजप सरकार प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आणि लोकांच्या आक्षेप ऐकण्यात अपयशी ठरले आहे. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गोवा विरोधी आहे आणि म्हणूनच ते राज्याचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आम्ही या सरकारला या राज्याचे पर्यावरण खराब करू देणार नाही. ” असे सरदेसाई म्हणाले. ते म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे या भागातील वनस्पती आणि प्राण्यांचे नुकसान होणार आहे आणि त्यामुळे लोकांनी आक्षेप घेणे आवश्यक आहे. ‘लोकांनी यापुढेही एकत्र येवून या प्रकल्पाला विरोध करण्याची गरज आहे. नाहीतर हे सरकार राज्याचे नुकसान करत राहणार’’ असे ते पुढे म्हणाले.