पणजी: भाजपने २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून संघटनात्मक बांधणीवर भर दिला आहे. त्यामुळे पक्षांतर केलेल्या आणि करण्याची शक्यता असलेल्यांना पक्ष संघटनेच्या जबाबदारीतून शक्यतो बाजूलाच ठेवण्यात येणार आहे. पक्षाच्या हाती सर्वांची कमान रहावी, अशी व्यवस्था आकाराला आणण्यात येणार आहे.

अलीकडे नेत्यांचे रुसवे-फुगवे, टीका-टिप्पणी, हेवे-दावे जाहीरपणे समोर आल्याने या शिस्तबद्ध पक्षाच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे. अनेक प्रकारचे नेते-कार्यकर्ते एकत्र आल्याने असे होत आहे, असे सांगण्याची वेळ प्रदेश पातळीवरील नेत्यांंवर आली होती. त्यापासून धडा घेत संघटनात्मक निवडणुकीतून संघाच्या मुशीतून व भाजपच्या पक्षशिस्तीत वाढलेले नेते-कार्यकर्त्यांनाच पक्ष संघटनेत काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे.

अन्य पक्षांतून नेते आले म्हणून मतदार येत नाहीत, याचा अनुभव भाजपने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात (Constituency) पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी आपले कार्यकर्ते संघटनेच्या पदाधिकारीपदी नियुक्त होतील, अशी व्यवस्था प्रदेश पातळीवरील नेत्यांकडून केली जाणार आहे. त्याची पूर्वतयारी पूर्ण झाली आहे.

सध्या पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका सुरू आहेत. मतदान केंद्र पातळीवरील समित्या, शक्ती केंद्रे, मंडळ समित्या, जिल्हा समिती आणि राज्य कार्यकारिणी अशा चढत्या क्रमाने नेमण्यात येणाऱ्या समित्यांवर भाजपचे (BJP) मूळ नेते व कार्यकर्ते यांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. पक्षाच्या आमदारांची मते विचारात घेतली जातील. मात्र, ती बंधनकारक नसावीत अशा सूचना वरिष्ठ पातळीवरून केल्याची माहिती मिळाली आहे.

पक्षाबाहेरून आलेल्यांचे महत्त्व घटणार?

नेत्यांच्या विशेषतः पक्षाबाहेरून आलेल्यांच्या हाती पक्ष संघटना जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. पक्ष सदस्यत्वाच्या मोहिमेत शांत असलेल्या आमदारांची नोंदही घेण्यात आली आहे. २०२७ च्या निवडणुकीत पक्ष संघटनेतून पुढे आलेल्यांनाच उमेदवारी देण्याची पूर्वतयारी म्हणून या साऱ्या प्रक्रियेकडे पाहिले जात आहे.