पणजी: भोम येथील महामार्गावरील प्रस्तावित उड्डाणपुलाची जागा मंगळवारी (२२ एप्रिल) आंदोलनकर्त्या ग्रामस्थांना दाखवण्याची कठीण परीक्षा सरकारी अधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबतच्या सोमवारी (२१ एप्रिल) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंगळवारी प्रत्यक्षात जागेवर येऊन उड्डाण पुलाची जागा दाखवली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.

भोमवासीय शनिवारी मुख्यमंत्र्यांना साखळीत जाऊन भेटले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तांत्रिक सादरीकरण पाहण्यासाठी सोमवारी मंत्रालयात येण्यास निमंत्रित केले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात भोमवासीयांसमोर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. कोणतेही मंदिर किंवा घर पाडले जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी दिले होते.

मंत्रालयात सोमवारी (२१ एप्रिल) झालेल्या सादरीकरणावेळी रस्त्यालगतची चार बांधकामे हटवावी लागतील, हे स्पष्ट झाल्याने भोमवासीयांनी उड्डाणपूल नको, बगल मार्ग हवा अशी मागणी पुढे आणली आहे. गावकऱ्यांनी सांगितले की, अभियंते प्रस्तावित उड्डाणपूल योजनेनुसार प्रत्यक्ष सीमारेषा दाखवल्यानंतरच ते पुढील निर्णय घेतील. त्यांनी पुन्हा एकदा ही मागणी केली की सरकारने उड्डाणपुलाऐवजी पर्यायी बगल मार्गाचा विचार करावा.

हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याचे अधोरेखित करत गावकऱ्यांनी सांगितले की, गोवा सरकारने दिलेल्या हमीप्रमाणे केंद्र सरकारकडून अधिकृत लेखी माहिती मिळवून द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ७ एप्रिल रोजी जाहीर केले की, भोम ते जुने गोवा या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७४८ वरील ७ किमी लांबीच्या चार पदरीकरणासाठी केंद्र सरकारने १ हजार ६०.२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.