योगेश मिराशी

मुळात ग्राहक म्हणजे बाजारपेठेचा राजा. बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल व खरेदी विक्रीचा तो मुख्य केंद्रबिंदू. सध्या डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढतेय. अशावेळी प्रत्येकांनी डिजिटल सेवा नीट समजून घ्यावी.

कारण अलीकडे ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार जास्त वाढले आहेत. तसेच ग्राहकांनी लिखित स्वरूपात तक्रार करावी. तक्रार निवारण केंद्राकडे तक्रार देताना, दोन प्रती लिखित स्वरूपात तयार कराव्यात.

एक प्रत जमा करुन दुसऱ्या प्रतीवर कार्यालयाचा शिक्का, अधिकृत सही व तारीख लिहून घ्यावी, जेणेकरुन भविष्यात तक्रार गहाळ झाल्यास आपण आपल्याकडची प्रत दाखवून प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतो, असे रोलंड मार्टिन्स म्हणतात.

ग्राहकांच्या फसवणुकीचे सामान्यत: प्रकार कोणते?

गोवा हे जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असल्याने ग्राहकांची फसवणूक होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. मोबाईल फोन आणि एटीएम वापरताना पैशांच्या व्यवहारांशी संबंधित फसवणूक ही मुख्यतः नोंदवली जाते.

कालबाह्य वस्तूंची विक्री, एमआरपीवर जास्त शुल्क घेणे, घरगुती सिलिंडरमधून एलपीजी काढणे, एलपीजी डीलर्सची अनिवार्य यांत्रिक तपासणीवेळी फसवणूक करणे, बेकायदेशीरपणे जीएसटी आकारणे, पे-पार्किंग व सार्वजनिक शौचालयात जास्त शुल्क आकारणे आदी.

ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव आहे का?

मुळात ग्राहकांनी त्यांचे हक्क समजून घ्‍यावेत. तसेच तक्रारी करण्‍याची गरज आहे. मग यामध्ये बँकिंग, एलपीजी घरगुती सिलिंडर, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, वाहन विमा, औषधांची खरेदी किंवा आरोग्याशी संबंधित सेवा असो, ग्राहक साक्षरता ही काळाजी गरज आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कायदेशीर ग्राहकत्व कधी प्राप्त होते?

कुठलीही वस्तू किंवा सेवा घेतल्यास त्याचे पक्के बिल ग्राहकांकडे हवे. जीएसटी क्रमांक त्यावर असावा. पावतीवर क्रमांक पाहिजेत. तसेच मालाचे वर्णन, किंमत पावतीवर नमूद असावी. अशी पावती असल्यास ग्राहक संरक्षण न्यायालयात दाद मागता येते.

ऑनलाईन वस्तू खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी?

ऑनलाइन वस्तूंची खरेदी करताना ग्राहकांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी. ज्या कंपनीकडून फसवणूक झालीय, त्या कंपनीकडे आधी तक्रार करावी. त्यानंतर ग्राहकांनी ग्राहक न्यायालय किंवा जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार करावी.

सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरण खरोखरच ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते का?

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि ई-कॉमर्स व्यवहार आणलेत. मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अजून बरेच काही करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांना कठोर संदेश जावा यासाठी आज अंमलबजावणी मोहिमेची नितांत गरज आहे.

तसेच नवनिर्वाचित पंचायतींनी त्यांच्या सुविधा समिती सक्रिय करणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन स्थानिक स्तरावरील ग्राहकांना त्यांच्या मूलभूत ग्राहक तक्रारींचे निराकरण करता येईल. ग्राहक व्यवहार, कायदेशीर मेट्रोलॉजी, अन्न आणि औषध प्रशासन आणि व्यावसायिक कर या विभागांनी गोवा पोलिसांच्या मदतीने संयुक्त तपासणी मोहिमेची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

सरकार जनजागृतीची भूमिका बजावत आहे का? तुम्हाला काय वाटतं?

शाळा, उच्च माध्यमिक व महाविद्याल ग्राहक कल्याण क्लबसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम या दिशेने एक पाऊल आहे. तथापि, कोकणी व मराठी या स्थानिक भाषांमध्ये छापील साहित्य असण्याची नितांत गरज आहे.

शिवाय गोव्यातील कलाकारांनी तयार केलेले पथनाट्य, लघुपट, ग्राहक हक्कांवरील रेडिओ कार्यक्रम यासाठी निधी राखून ठेवावा, जेणेकरुन पेडणे ते काणकोणापर्यंत संदेश पोहोचेल. तसेच दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व विशेषतः आदिवासी लोकांसाठी ग्राहकहक्कांबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम राबविली पाहिजे.

दरम्यान, ‘गोवा कॅन’ 15 मार्चपासून समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने महिनाभर ग्राहक जागृत मोहीम राबविणार आहे.