मोरजी : पावसाची पर्वा आणि वादळ वाऱ्याची तमा न बाळगता मोपा विमानतळावर जाणारा लिंक रस्ता अर्थात उड्डाणपुलाचे काम सध्‍या युद्धपातळीवर सुरु आहे. भर पावसात हे काम सुरू असल्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर चिखल मातीचा प्रवाह येत आहे. चालकांसाठी तो धोकादायक ठरत असून वाहतूक खात्याने यावर नियंत्रण ठेवावे अशी मागणी केली जात आहे.

पेडणे तालुक्यातील आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ सध्या पूर्णत्वाच्या मार्गाकडे आहे. या विमानतळावरून पहिले उड्डाण 15 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. या प्रकल्‍पाला जोडणारा धारगळ-सुकेकुळणपर्यंतचा साडेसहा किलोमीटरचा उड्डाणपूलवजा रस्तालिंक रस्ता सध्या पर्यावरणाचा ऱ्हास करून उभारला जात आहे. एका बाजूने पाऊस तर दुसऱ्या बाजूने रस्ता करण्यासाठी वापरली जाणारी मोठाली यंत्रणा यामुळे वाहनचालकांना वाहने चालविणे कठीण होऊन बसत आहे.

डोंगर माळरानावर मोठ-मोठे डोंगर कापण्‍यात येत असल्‍यामुळे माती आणि पाण्याचा प्रवाह थेट मुख्य रस्त्यावर येत आहे. मोपा विमानतळ परिसर नागझर या मुख्य रस्त्याची तर दयनीय झाली आहे. धारगळ-सुकेकुळण ते मोपा विमानतळ या साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या एकूण १२०० कोटी रुपये खर्चाच्‍या लिंक रोडचे काम सध्या सुरू आहे. एका बाजूने सरकारातील काही मंत्री बेकायदा बांधकाम करण्यास आक्षेप घेत आहेत. दुसऱ्या बाजूने हा रस्ता करताना कंत्राटदाराने आजपर्यंत आवश्यक पर्यावरणाचा दाखला घेतलेला नाही. तरीसुद्धा रस्‍ताकाम सुरू असल्‍याबद्दल आश्‍चर्य व्‍यक्त करण्‍यात येत आहे.

पीडित शेतकरी हरित लवादाकडे

मोपा लिंक रस्‍त्‍याचे काम करताना पर्यावरण दाखला न घेतल्‍याने पीडित शेतकऱ्यांनी हरित लवादाच्या न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मोपा पंचक्रोशी पीडित जनसंघटनेनेही याबाबत वेळोवेळी आवाज उठविला आहे. हा रस्ता तयार करताना मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी करण्‍यात आली आहे व करण्‍यात येत आहे. शेकडो झाडांची कत्तल, निसर्गाचा ऱ्हास करून व मोठमोठे डोंगर कापून हा रस्ता केला जात आहे. सरकारने ठरवलं असतं तर कमी प्रमाणात झाडे कापून रस्ता करता आला असता. परंतु हा रस्ता व्यवसायिकांना फायदेशीर ठरावा त्या नजरेतून सरकारने दूर ठिकाणावरून नेलेला आहे, असा आरोप मोपा पीडित संघटनेने केला आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करा

धारगळ-सुकेकुळण येथे ज्‍या बाजूने मोपा लिंक रस्त्याचे जोडकाम होणार आहे, त्याच बाजूला कॅसिनो सुरू होणार आहेत. त्‍यामुळे हा रस्ता कॅसिनो व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारा ठरणार आहे, असा नागरिकांचा आरोप आहे. रस्त्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत, त्‍यांना अजूनपर्यंत मोबदला मिळालेला नाही. सरकारने एकूण 60 कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा केलेले आहे. परंतु ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत, त्यांना कागदपत्रे मिळविताना अडचणी येत आहेत. सरकारने एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून जमिनीची कागदपत्रे कशी तयार करावी व पीडित शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारे मदत करता येईल, हे पाहिले पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.