गोवा: मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि त्यांचा मुलगा पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात यांची इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड (IPSCDL) च्या संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

(Babush & son Rohit Monserrate on Board of Directors of Panaji Smart City Project)

गोवा सरकारने IPSCDL च्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना केली आहे. बोर्डाच्या इतर सदस्यांमध्ये अवर सचिव (वित्त), गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार, गोवा सरकारचे मुख्य सचिव, CCP आयुक्त आणि गोवा सरकारचे इतर अधिकारी यांचा समावेश आहे.

पणजीला एप्रिलपर्यंत स्मार्ट शहर बनवण्यासाठी सरकारचा होता प्रयत्न

पणजीला स्मार्ट सिटी कऱण्यासाठी गोवा सरकारने आता कंबर कसली आहे. 180 कोटी रुपये खर्चून पणजीला स्मार्ट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. एप्रिलच्या मध्यापर्यंत स्मार्ट सिटीच्या काम पूर्ण होणार होते. गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या माध्यमातून पणजीला स्मार्ट बनवलं जात आहे. याचं कमांड आणि कंट्रोल सेंटर पणजीतील अल्तिन्हो भागात असून स्थानिकांच्या विरोधासह इंटरनेट प्रोव्हायडरसाठीच्या निविदेमुळे काम रखडल्याचं बोललं जात होतं.

लार्सन आणि टुब्रो कंपनीला यासाठी मिळालं कंत्राट

लार्सन आणि टुब्रो कंपनीला यासाठी कंत्राट मिळालं असून जून 2018 पासून आतापर्यंत पणजीत (Panjim) जवळपास 200 स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. पणजीत एकूण 338 कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र अजूनही बसवलेल्या कॅमेऱ्यांना कमांड आणि कंट्रोल रुमशी जोडण्यात आलेलं नाही, त्यामुळे हा प्रकल्प एप्रिलपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सध्या या प्रकल्पाला बँडविड्थची गरज असून दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी बोली लावली होती. मात्र कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीने माघार घेतल्याने प्रकल्प रखडल्याचं बोललं जात होतं.

पणजीला स्मार्ट करण्याचा हा प्रकल्प आधीच एक वर्ष उशिराने सुरु

पणजीला स्मार्ट करण्याचा हा प्रकल्प आधीच एक वर्ष उशिराने सुरु आहे. पणजीतील विद्यमान आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी काही ठिकाणी हरकत घेतल्यामुळे उशीर होत असल्याची माहिती आहे.

तसंच या प्रकल्पातील आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे परवानग्या उशिरा मिळणं. लार्सन अँड टुब्रोला रस्ते खोदून त्याखाली फायबर केबल घालण्यासाठी परवानगी हवी आहे, मात्र रस्त्याखाली आधीच असलेल्या वेगवेगळ्या लाईन्समुळे कामात अडथळा येत असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र नवं सरकार (Goa Government) सत्तेत आल्यानंतर कामाला वेग येईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.