पणजी: राज्यातील विविध खात्यांमधील कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी व विकासात्मक प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्‍चित करणे आवश्‍यक असते. यासाठी गोवा सरकारने खातेप्रमुख व मंत्र्यांना लहानसहान कामांच्या प्रकल्पासाठी लागणारी रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार प्रदान करण्याचा आदेश वित्त खात्याचे अवर सचिव प्रणव भट यांनी आज गुरुवारी जारी केला. आदेशामुळे खात्यातील वित्त खात्याच्या पूर्वसंमतीसाठी खोळंबून राहणारी कामे वेळेवर होण्यास मदत होईल.

(Authority to sanction amount up to 15 lakhs to the head of account in goa)

या आदेशानुसार, खातेप्रमुखांना 15 लाखांपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत. तर 15 ते 25 लाखांपर्यंतच्या कामांना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची पूर्वपरवानगी आवश्‍यक करण्यात आली आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता वा मुख्य अभियंता, जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता व विद्युत मुख्य अभियंता तसेच संबंधित खात्याचे प्रमुख यांना हे अधिकार असतील. त्यामुळे त्यांना 15 लाखांपर्यंतची

कामे वैयक्तिक अधिकारात मंजूर करणे शक्य होणार आहे. तर मंत्र्यांनाही 25 लाखांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी देता येणार आहे. खातेप्रमुख व मंत्र्यांना वर्षाला अधिकाधिक 300 पेक्षा कमी किंवा अर्थसंकल्पात वाटप केलेल्या यापैकी कोणती कमी रक्कम असेल ती मंजूर करता येईल.

कामे लवकर मार्गी लागणार

यापूर्वी खातेप्रमुखांना खात्यातील कामांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याची अधिकार मर्यादा होती. खर्चाच्या कामाची रक्कम अधिकार मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास ती वित्त खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवणे सक्तीचे होते. या खात्याकडे पाठवण्यात आलेल्या कामांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने वेळेत मंजूर होत नव्हते तर त्यामध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या पुन्हा खात्याकडे पाठवण्यात येत होत्या. त्यामुळे कामांना विलंब होत होता.