म्हापसा येथील मार्केटमधील कथित सब-लिज प्रकरणाविषयासोबत स्टॉल्सच्या नूतनीकरण अर्जांबाबत सध्या उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर यासंदर्भात, म्हापसा व्यापारी संघटनेची राज्य सरकारकडे अध्यादेश काढून आम्हाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे.

अशावेळी सरकार याविषयी कोणती भूमिका घेते किंवा पालिकेच्या कायद्यात आवश्यक बदल करून व्यापाऱ्यांच्या हितार्थ नवीन अध्यादेश जारी करणार का? याकडे आता म्हापसा व्यापाऱ्यांचे लक्ष आहे.

यासंदर्भात म्हापसा व्यापारी संघटनेचे सचिव सिद्धेश राऊत यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना सांगितले की, राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत घरे नियमितसंदर्भात अर्ज दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदतवाढ देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जर त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो, तर आमचा का नाही? सरकारने व्यापाऱ्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करावा.

दरम्यान, सरकारने आम्हाला या कायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर काढावे, असे म्हणत मंगळवारी म्हापसा व्यापारी संघटनेच्या बॅनरखाली मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी उपसभापती तथा स्थानिक आमदार जोशुआ डिसोझा यांना निवेदन सादर केले होते. आणि व्यापाऱ्यांचे मुद्दे सरकारसमोर योग्यरीत्या मांडून आमचे प्रतिनिधित्व करावे, अशी मागणी केली होती.

खंडपीठात जनहित याचिका दाखल

म्हापसा पालिका मार्केटमधील 311 भाडेकरू दुकानदारांनी स्वतःची दुकाने सब-लिज केल्याप्रकरणी म्हापसा पालिकेने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या, अशी माहिती पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केली आहे.

याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्तेे जवाहरलाल शेट्ये यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरविकास खाते, म्हापसा पालिका व दक्षता खात्यास प्रतिवादी केले होते.

म्हापसा पालिका मार्केटमधील काही भाडेकरू दुकानदारांनी स्वतःची दुकाने परस्पर तिसऱ्या व्यक्तीस सब-लिज करून चालवायला दिल्याचा मुद्दा या याचिकेतून उपस्थित केला होता. याची दखल घेत खंडपीठाने म्हापसा पालिकेला नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते.