सरकारने घर बांधून देण्याचे वचन देऊनही आगरवाडेकर कुटुंबीय बिल्डरच्या शब्दावर विश्वास ठेवून तक्रार मागे घेण्यास तयार होते, याचा अर्थच हे प्रकरण दिसते तेवढे सोपे व सरळ नाही, या निष्कर्षावर पोलिस व सरकार आले आहे.

या प्रकरणात किमान ७ कोटींची देवघेव झाली असल्याचा संशय असून त्याला अमलीपदार्थांचाही कोन आहे असाही संशय आहे.

सूत्रांच्या मते, ज्या घरात आगरवाडेकर कुटुंब राहते, तेथे एक विदेशी नागरिक रहात असे व त्यालाच भाटकाराने भाड्याने ते घर दिले होते. हा विदेशी नागरिक अमलीपदार्थांच्या व्यवहारात असावा व त्याला हे पदार्थ पुरवठा करण्यासाठी अनेकजण तेथे ये-जा करीत.

परत जाताना या विदेशी नागरिकाने हे घर आगरवाडेकर यांना रहायला दिले असावे अशी माहिती पुढे आली आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांनीही या प्रकरणात 'पुड्यां'चा संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.

या प्रकरणात अजूनपर्यंत तिघांना अटक झाली आहे. बिल्डर अर्शद ख्वाजा यासह जेसीबीचालक प्रदीप राणा हे पोलिस व न्यायालयीन कोठडीत आहेत, परंतु आगरवाडेकर कुटुंबाने तक्रार मागे घेणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतरही बांधकाम पाडतेवेळी तेथे मोटार घेऊन आलेल्या वाहनाचे मालक मांगोरहिल- वास्को येथील अश्फाक कादीर शेख याला रात्री उशिरा ताब्यात घेऊन वाहनही जप्त करण्यात आले.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे स्वतः या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतल्याने उद्विग्न बनले आहेत. घर मोडतोड प्रकरणात सरकार तडजोड करणार नाही, दोषींविरोधात कडक कारवाई करणार आहे, असे त्यांनी जाहीर केले.

मुख्यमंत्री म्हणतात, सरकार तडजोड करणार नाही; पण मग बांधकाम पाडतेवेळी तेथे प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणाऱ्या उपनिरीक्षकावर निलंबनाची कारवाई कधी होणार? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

घर पाडतेवेळी बाऊन्सर आणले ते बेळगावचे होते, त्यांचा पोलिस शोध घेत आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील काही गुंड यात सामील आहेत. त्यांची अशी जमीन 'मुक्त' करणारी टोळीच असण्याचा संभव आहे.

सूत्रांच्या मते, पूजा शर्मा जिने हे घर विकत घेतले होते, त्यांनी आगरवाडेकर यांना 'सेटल' केले होते का, तरीही आता त्यांना बिल्डरकडून दुप्पट पैसे द्यावे लागले का, आगरवाडेकर कुटुंब अशा 'बनवेगिरी'त वाकबगार आहे का, एकूण किती कोटींची या प्रकरणात देवघेव झाली व शेवटी जी तडजोड झाली, त्यात आगरवाडेकर ते घर सोडण्यास तयार झाले का, असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न असून आमदार दिलायला लोबो यांनी हे प्रकरण धसास लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे.