उत्तर प्रदेशसह 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांच्या घोषणेची तारीख आज आली आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपूर, गोवा आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांमध्ये आचारसंहिताही लागू होणार आहे. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी काही नियम केले आहेत, त्याला आचारसंहिता म्हणतात. आचारसंहिता लागू होताच अनेक बदल होतात. राज्य सरकारे नि:शस्त्र होतात. राज्य सरकारांवर अनेक निर्बंध लादले जातात.

राज्य सरकार नि:शस्त्र का होते?

1. मंत्री-मुख्यमंत्री-आमदार यांना बंदी - कोणताही मंत्री, आमदार, (MLA) अगदी सरकारचा मुख्यमंत्रीही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला भेटू शकत नाही. सरकारी विमान, वाहने कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या फायद्यासाठी वापरता येणार नाहीत. मंत्री-मुख्यमंत्र्यांना (CM) त्यांच्या शासकीय निवासस्थानापासून ते कार्यालयापर्यंत शासकीय वाहनाचा वापर केवळ शासकीय कामासाठी करता येईल. राज्य सरकारचा कोणताही मंत्री किंवा कोणताही राजकीय (Political) कार्यकर्ता सायरन वाजवणारी गाडी खाजगी असली तरी वापरू शकत नाही.

2. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सरकार (Government) कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याची - राज्य आणि केंद्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बदलीही करू शकत नाही. आचारसंहितेत सरकार कोणत्याही सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना करू शकत नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याची बदली किंवा पदस्थापना आवश्यक असल्यास आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.

3. सरकारी पैसा वापरू शकत नाही - आचारसंहितेच्या काळात सरकारी पैसा जाहिराती किंवा जनसंपर्कासाठी वापरता येत नाही. अशा जाहिराती आधीच चालू असल्यास, त्या काढून टाकल्या जातात.

नवीन नियोजन, बांधकाम, उद्घाटन किंवा पायाभरणी होऊ शकत नाही. जर काही काम आधीच सुरू झाले असेल तर ते पुढे चालू ठेवता येईल. कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीचे आजार उद्भवल्यास, अशा वेळी सरकारला काही उपाययोजना करायच्या असतील, तर आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.

4. प्रचारावर अनेक निर्बंध आहेत - मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा कोणतेही धार्मिक स्थळ निवडणूक (Election) प्रचारासाठी वापरता येणार नाही.

- राजकीय पक्ष प्रचारासाठी कितीही वाहने (दुचाकीसह) वापरू शकतात, मात्र आधी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.

- कोणत्याही पक्षाला किंवा उमेदवाराला रॅली किंवा मिरवणूक काढण्यापूर्वी किंवा निवडणूक सभा घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत डीजे वापरता येणार नाही. रॅली काढायची असली तरी ती सकाळी 6 च्या आधी आणि रात्री 10 नंतर होणार नाही.

निवडणूक आयोग (Election Commission) महाबली का होतो?

1. काहीही करण्यापूर्वी आयोगाची मान्यता आवश्यक - आचारसंहितेच्या काळात मंत्री-मुख्यमंत्री-आमदारांवर अनेक निर्बंध लादले जातात. सरकारला काहीही करायचे असेल तर आधी आयोगाला सांगून त्याची मान्यता घ्यावी लागते. केंद्र किंवा राज्याचा कोणताही मंत्री निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला बोलावू शकत नाही.

2. उल्लंघनावर कठोर कारवाई - कोणत्याही उमेदवाराने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास त्याला प्रचार करण्यास बंदी घालता येईल. उल्लंघन केल्याबद्दल उमेदवारावर फौजदारी गुन्हा देखील दाखल केला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर तुरुंगात जाण्याचीही तरतूद आहे.