Supreme Court: जम्मू-काश्मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे ३७० वे कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज वैध ठरविला. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याचे स्वतःचे असे अंतर्गत सार्वभौमत्व नसल्याची टिपणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली.

आता जम्मू - काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करावा आणि 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी याठिकाणी निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असे निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले.

केंद्र सरकारने 5 मार्च 2019 रोजी 370 वे कलम रद्द केले होते, त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा वेगळा राज्याचा दर्जा संपुष्टात आला होता तसेच जम्मू- काश्मीर आणि लडाख

अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली होती. केंद्राच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.

यावर चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुनावणी घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठाने आज याबाबत निकाल दिला.

हेतू वाईट नव्हता

राष्ट्रपतींना ३७० वे कलम रद्द करण्याचा अधिकार असून घटनात्मकदृष्ट्या हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा घटनापीठाने दिला आहे. राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात. हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील एकीकरणासाठी होता तसेच हे कलम रद्द करण्यामागे कोणतीही वाईट भावना नव्हती, अशी टिपणी न्यायालयाने केली . जम्मू-काश्मीरसाठी 370 वे कलम लागू करण्याचा पूर्वीचा निर्णय हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.