कुठेही, कसाही कचरा टाकण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील अनेक पंचायतींना फैलावर घेत फटकारले आहे. हरमल पंचायतीला तर न्यायालयाने आधी ५० हजार रुपयांचा दंड भरा असे निर्देश दिले आहेत.

राज्य आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ असूनसुद्धा कचरा व्यवस्थापनाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गांभीर्याने घेत पंचायतींना धारेवर धरले आहे. यासाठीच हरमल पंचायतीला न्यायालयाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत जोपर्यंत कचरा उचलण्यासंबंधीची एमआरएफ सुविधा निर्माण केली जात नाही, तोपर्यंत नव्याने घर बांधकामाचे परवाने देऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, कचरा उचलण्यासाठीची एमआरएफ सुविधा नसल्याने हळदोणे पंचायतीच्या सरपंच आणि सचिवाला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कचरा प्रकरणावरून भाटी पंचायतीने ३ लाख रुपये न्यायालयात जमा केले आहेत.

कचरा विल्हेवाटीचा पंचायतींसमोर प्रश्न

कचरा कुठे टाकायचा याबाबत अनेक पंचायतींसमोर गंभीर समस्या आहे. काही पंचायतींनी शेड उभ्या केल्या होत्या. मात्र, तिथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची काहीही सुविधा नाही. त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची कशी हा अनेक पंचायतींसमोरचा यक्ष प्रश्न बनला आहे.

आता  न्यायालयाने केलेल्या कारवाईनंतर अनेक पंचायतींचे धाबे दणाणले आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी न लावणाऱ्या किंवा  कचरा  कुठेही टाकणाऱ्या सर्वच पंचायतींवर आगामी काळात अशा पद्धतीच्या कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.