वास्को : मुरगाव पालिका मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अंदाजपत्रक सादर करण्यात आल्यावर त्यातील काही चुका लक्षात आणून देण्यात आल्या. त्यानंतर त्या दुरुस्त करण्याचे आश्वासन लेखा व लेखा परीक्षण अधिकारीने दिल्या. त्यानंतर 2 कोटी 39 लाख रुपयांच्या शिलकी अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. गतवर्षी जमा 22 कोटी 46 लाख तर खर्च 1 कोटी 14 लाख 1 दाखविण्यात आला होता. परंतु, 2022-23 साठी अपेक्षित जमा एकदम 61 कोटी 68 लाख तर अपेक्षित खर्च 61 कोटी 63 लाख दाखविण्यात आल्याबद्दल नगरसेवक फ्रेड्रिक हेन्रिक्स, नगरसेवक यतीन कामुर्लेकर, नारायण बोरकर यांनी वारंवार प्रश्न विचारले. मोबाईलटॉवर भाडे घेण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. मात्र, ती कोणाकडून घेणार असा प्रश्न हेन्रिक्स यांनी उपस्थित केला. मुख्याधिकारी जयंत तारी, नगराध्यक्ष दामोदर कासकर यांनीही योग्य ती उत्तरे दिली. (Approval of the budget of Mormugao Palika Mandal)

या अंदाजपत्रकात वित्त आयोगाकडून (Finance Commission) मिळणारे सुमारे 10 कोटी अनुदान हे प्राप्तीमध्ये दाखविण्यात आले आहे. हे पहिल्यांदाच होत असल्याने नगरसेवक हेन्रिक्स यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. तथापि, लेखापरीक्षण अधिकारीने (Audit Officer) गोव्यातील इतर पालिका अशाप्रकारे सदर अनुदान प्राप्तीमध्ये दाखवितात असे स्पष्ट केले. मात्र प्राप्ती नसून ते भांडवल खात्यामध्ये नमूद केले पाहिजे, प्राप्तीमध्ये दाखविताना भविष्यात यासंबंधी पालिका कर्मचारिवर्गालात्रास होणार यासंबंधी दक्षता घेणे गरजेचे असल्याचे हेन्रिक्स यांनी सांगितले.

यापुढे दारोदार कचरा गोळा करण्यासाठी संबंधितांकडून मासिक ठरावीक रक्कम कंत्राटदारामार्फत गोळा न करता ती घरपट्टीमध्ये स्वच्छता कररूपाने घेण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. या स्वच्छता कराद्वारा आठ कोटी प्राप्ती होण्याची अपेक्षा करण्यात आली आहे. त्यापैकी चार कोटी दारोदार कचरागोळा (Garbage) करणाऱ्या एजन्सीला देण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र किती घरांना घरपट्टी आकारली जाते. यासंबंधी सर्वे करण्यात आला आहे काय असा प्रश्न हेन्रिक्स यांनी उपस्थित केला. नारायण बोरकर यांनी अंदाजपत्रकात (Budget) झालेली चूक लक्षात आणून दिली. त्यासंबंधी योग्य ती दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

येथील इंधन (Fuel) कंपन्यांकडून येणाऱ्या थकबाकीसंबंधी सामंजस्याने तोडगा काढण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच गेले काही वर्षे सोपो दरामध्ये वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे सोपो करामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी संबंधित विक्रेते वापरीत असलेल्या जागेचे क्षेत्रफळाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

घरपट्टी, साईनबोर्ड, भाडे, सोपोकर, परवाना शुल्क, बांधकाम परवाना शुल्क, टॉवर टॅक्स, इतर दंड मार्फत सुमारे 29 कोटी 90 लाख रुपये प्राप्ती होण्याची अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारकडून (Government) स्वच्छ भारत अभियान, वेतन अनुदान, घनकचरा व्यवस्थापन, विकास अनुदान, 14 व 15 वित्त आयोग अनुदान, ऑक्ट्रायऐवजी अनुदान इत्यादीद्वारा 22 कोटी 42 लाख रुपये अपेक्षित आहेत. वेतन, निवृत्ती वेतन, मानधन यासाठी 25 कोटी 81 लाख खर्च अपेक्षित आहे. नवीन वाहने खरेदी, सुटे भाग खरेदी, पेट्रोलसाठी 9 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. विकासकामासाठी 5 कोटी सहाय्यता अनुदानाची (Grants) तरतूद करण्यात आली आहे.