Mahadayi Water Dispute: गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने म्हादई प्रवाह प्राधिकरणवर राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. 2018 मध्ये म्हादई जल विवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या अंतिम निवाड्याचे पालन आणि अंमलबजावणी सक्षम करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई प्रवाह किंवा म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली.

म्हादई जल तंटा हा गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये आहे. त्यामुळे नदीपात्र राज्यांना मंत्रालयाने प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी एक सदस्य नियुक्त करण्यास सांगितले होते. गोवा सरकारने जलसंपदा सचिव सुभाष चंद्रा यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.

कर्नाटकने जलसंपदा विभागाचे (WRD) अतिरिक्त मुख्य सचिव असलेल्या राकेश सिंग यांची तर महाराष्ट्राने कोकण विभागाचे जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता मिलिंद नाईक यांची नियुक्ती या प्राधिकरणवर केली. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

जलशक्ती मंत्रालय आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती करणार आहे. त्यातील एकजण पर्यावरणविषयक समस्यांचे ज्ञान असलेली व्यक्ती असेल आणि दुसरी व्यक्ती जलविज्ञान तज्ज्ञ आणि आर्थिक बाबी हाताळण्यासाठीचा पूर्णवेळ संचालक असेल.

म्हादई प्रवाहचे कार्यालय पणजी, गोवा येथे सुरू करण्यात आले असून, गोवा सरकारने पर्वरीतील जलसंचयनी कार्यालयाची जागा त्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहे.

यापूर्वी मंत्रालयाने केंद्रीय जल आयोग (CWC) चे सदस्य पीएम स्कॉट यांना तीन महिन्यांसाठी किंवा नियमित पदावर नियुक्त होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले होते. CWC बेंगळुरूचे मुख्य अभियंता वीरेंद्र शर्मा यांना देखरेख आणि नियमांसाठी सदस्य म्हणून अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे आणि अशोक कुमार व्ही., मूल्यांकन संचालक बेंगळुरू यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

CWC ने कळसा, भंडुरा, हलतारा आणि सुर्ला नाल्यांच्या उपनद्यांवर धरणे बांधण्याच्या आपल्या योजनेवर कर्नाटक सरकारने सादर केलेल्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालाला (DPR) मंजुरी दिली आहे.

कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेडने कळसा नाल्याचे पाणी मलप्रभा नदीत वळविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. तर गोवा सरकार कणकुंबी येथील कळसा प्रकल्पाच्या जागेची संयुक्त पाहणी करण्याचा आग्रह धरत आहे.