Goa News: मडगाव येथील कामगार विमा योजनेच्या इस्पितळासह या योजनेंतर्गत अर्धवेळ काम करणाऱ्या 40 कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, १५-२० वर्षे हे कर्मचारी १५ हजार रुपये वेतनावर काम करत आहेत. त्यांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. त्यावेळी सरकारने त्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार कऱण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज हा निर्णय घेण्यात आला. या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने नेमल्याने किमान वेतन कायद्याचा लाभ होऊन त्यांना मासिक 25 हजार रुपयांचे वेतन मिळेल.

हे कर्मचारी अनेक वर्षे निष्ठेने काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा विचार कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीसाठी सरकारने केला आहे. हे कर्मचारी निवृत्तीच्या वयापर्यंत या पद्धतीने काम करू शकतील. डॉ. सावंत म्हणाले की, खाणपट्टा लिलावात ‘ईएसआय’च्या 40 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक घेतल्यानंतर संबंधित कंपनी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल करून घेते. पर्यावरण दाखला मिळवते.

भारतीय खाण ब्युरोकडून खाणकामाचा आराखडा मंजूर करून घ्यावा लागतो. खाण सुरक्षितता निरीक्षणालयाकडून सुरक्षा आराखडा मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्याशिवाय खाणकाम सुरू करण्यापूर्वी वायू व जल प्रदूषण नियमन व प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवाना घ्यावा लागतो.

ही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी खाणपट्टा जिंकलेल्या कंपनीला सरकारसोबतचा करार साह्यभूत ठरतो. त्यासाठी असा करार वेदान्ताशी डिचोली खाणपट्ट्यासंदर्भात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गोमेकॉतही रिक्त पदांवर काहीजणांची नेमणूक

गोमेकॉत एक फिजिओथेरपिस्ट कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यास तसेच गोमेकॉच्याच पॅथॉलॉजी विभागात एक साहाय्यक प्राध्यापक आणि चार व्याख्याते नेमण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. तसेच दोन सरकारी वकील नेमण्यासाठी पदनिर्मिती कऱण्यात आली आहे, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.