Anti-Corruption Day 2022: गोवा राज्यातील काही राजकीय नेत्यांवर गुदरलेले भ्रष्टाचाराचे खटले काही दशके सुरू राहिले आहेत. काही केल्या या आरोपांचे भूत त्यांच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही. यात तत्कालीन मुख्यमंत्री, वीजमंत्री, तसेच साबांखा मंत्र्यांचा समावेश आहे. मात्र, काही नेते अशा आरोपांतून सरकारी यंत्रणेच्या गांभीर्याअभावी सहीसलामत सुटले आहेत.

1998 साली घडलेल्या वीज बिल सवलत घोटाळ्याला आता 24 वर्षे उलटून गेली. मात्र, या प्रकरणाचे भूत तत्कालीन वीजमंत्री आणि विद्यमान पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या मानगुटीवरून जायला तयार नाही.

भ्रष्टाचार प्रकरणात अडकलेले अन्य दोन राजकारणी म्हणजे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत (Digambar Kamat)आणि बाणावलीचे माजी आमदार चर्चिल आलेमाव असून त्यांच्या विरोधात सध्या म्हापसा विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

गुदिन्हो 1998 साली काँग्रेस सरकारमध्ये वीजमंत्री असताना त्यांनी काही कंपन्यांना वीज बिलात बेकायदेशीररित्या सवलत देऊन 4.52 कोटींचा घोटाळा केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवला होता. म्हापसा न्यायालयात ही सुनावणी प्रलंबित आहे.

कामत हे मुख्यमंत्री असताना गोव्यात जलवाहिनी टाकण्याचे काम ‘जैका’ कंपनीला देण्यासाठी त्यांनी लुईस बर्जर या एजन्सीकडून 1.20 कोटी, तर त्यावेळचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी 62 लाखांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.

कूर्मगतीने चालतात खटले

मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गुदिन्हो यांना वीज बिल घोटाळाप्रकरणी अटक केली होती. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावले, तरीही त्यांना यश आलेले नाही. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी मडगाव विशेष न्यायालयात सुरू असून या सुनावणीची गती पाहिल्यास हे प्रकरण आणखी किमान २ वर्षे तरी सुरू राहील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

...म्हणून ‘हे’ नेते सुटले

दीर्घकाळ न्यायालयात रेंगाळलेले प्रकरण म्हणजे 2001 सालचे क्रिकेट सामना तिकीट घोटाळा प्रकरण. 65 लाखांची बनावट तिकिटे बाजारात आणून काळाबाजार केल्याच्या आरोपाखाली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकर तसेच अन्य संशयितांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, याप्रकरणी खुद्द अभियोग पक्षानेच खटला चालविण्यास पुरेसे गांभीर्य न दाखविल्याने मडगाव न्यायालयाने मागच्या वर्षी हा खटला निकालात काढत संशयितांना निर्दोष मुक्त केले.