Anjuna Illegal Construction : हणजूण किनारपट्टी परिसरातील ‘ना विकास क्षेत्र’ (एनडीझेड) व सीआरझेड उल्लंघन केलेली सुमारे 275 बांधकामे असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला त्यापैकी प्रथमदर्शनी 26 बांधकामे बेकायदा असल्याने त्याना बांधकाम तसेच व्यावसाय बंद करण्याचा आदेश हणजूण पंचायतीने काढला आहे. उर्वरित व्यावसायिकांना तसेच बांधकामांना कारणेदाखवा नोटिसा बजावण्‍यात येणार आहेत.

बांधकाम आणि व्यवसाय बंद करण्याचा जो आदेश काढला आहे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने म्हापसा गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली (बीडीओ) हणजूण पोलिस निरीक्षक, हणजूण सरपंच व सचिवांची चारसदस्यीय समिती स्थापन केली. अमलीबजावणीस हलगर्जीपणा झाल्यास या समितीला जबाबदार धरले जाईल असे संकेतही खंडपीठाने दिले आहेत.

मागील सुनावणीवेळी हणजूण पंचायत क्षेत्रात बेकादा सुमारे 275 बांधकामे व व्यवसाय सुरू असल्याचा अहवाल गोवा खंडपीठाला सादर केला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या या बेकायदा बांधकामाबाबत हणजूण पंचायतीकडून कोणतीच पावले उचलण्यात न आल्याने गोवा खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. या बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कोणती तसेच किती वेळेत कारवाई केली जाईल, याची माहिती देण्याचा आदेश खंडपीठाने पंचायतीला दिला होता.

त्यानुसार आज मंगळवारी पंचायतीने माहिती देताना 26 बांधकामे आणि व्यवसाय बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे. उर्वरितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्याकडे असलेल्या परवान्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यात ज्यांनी उल्लंघन केले आहे तसेच एनडीझेड क्षेत्रात आहेत त्यांची बाजू ऐकून घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे खंडपीठाला सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 16 जानेवारी 2023 ला ठेवली आहे. त्यावेळी पंचायतीने केलेल्या कारवाईची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

यासंदर्भात सरकारतर्फे बाजू मांडत असलेले ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बांधकाम व व्यवसाय बंद करणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी समिती स्थापन केली जावी अशी सूचना खंडपीठाला केली. त्यामध्ये म्हापसा गटविकास अधिकारी, हणजूण सरपंच व सचिव तसेच हणजूण पोलिस निरीक्षकांचा समावेश करावा. पंचायतीने जी बांधकामे तसेच व्यवसाय बंद केली आहेत ती आदेशानंतरही सुरू राहणार नाहीत त्याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी या समितीवर लादण्यात यावी.

यावेळी या जनहित स्वेच्छा याचिकेतील ॲमिकस क्युरीनी समुद्रकिनारी गोवा पर्यटन खात्याने शॅक्सना दिलेल्या मान्यतेव्यतिरिक्त अनेक बेकायदा शॅक्स उभारण्यात आले आहे. काहींनी तर सरकारच्या जागेत ते उभारलेले आहेत. त्याचीही चौकशी करण्याचे निर्देश देऊन ते हटवण्यात यावेत. एनडीझेड क्षेत्रात कोणत्याच प्रकारची बांधकामे व व्यवसाय करण्यास बंदी आहे तरीही पर्यटन मोसम काळात असे प्रकार घडत असल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तसेच हणजूण पंचायतीला ठोस निर्देश दिले जावेत अशी विनंती त्यांनी केली.