पणजी: आल्तिनो येथील ऐतिहासिक ‘लायसियम संकुला’चे रूपांतर कायमस्वरूपी लवाद आणि मध्यस्थी केंद्रात करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिवाणी अपीलने फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखद यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायासाठी सुलभता मिळणे हे घटनात्मक ध्येय असले, तरी केवळ राज्याला विशिष्ट इमारत नियुक्त करण्याचे निर्देश देऊन हे साध्य करता येणार नाही. ॲड. विश्वेश कामत आणि अन्य एका व्यक्तीने ही जनहित याचिका दाखल केली होती.

पोर्तुगीज काळातील या भव्य इमारतीचे ऐतिहासिक महत्त्व जपण्यासाठी आणि तिथे न्यायालयीन कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी हे संकुल मध्यस्थी केंद्रासाठी वापरावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. सरकारी कार्यालये तिथे हलवल्यास या वास्तूचे मूळ स्वरूप नष्ट होईल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.

गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, पणजीतील ''जुन्ता हाऊस'' ही इमारत मोडकळीस आली असून ती रिकामी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तिथे असलेली सरकारी कार्यालये तात्पुरती लायसियम संकुलात हलवण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच, या ऐतिहासिक इमारतींचे वास्तुकला सौंदर्य जपले जाईल आणि त्यांचा वापर कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी केला जाणार नाही, असे लेखी आश्वासनही सरकारने दिले.

हे संकुल सुमारे ६,५७९ चौरस मीटर परिसरात पसरले असून त्यात पाच इमारती आहेत. केवळ मध्यस्थी केंद्रासाठी एवढ्या मोठ्या जागेची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

मध्यस्थी केंद्रासाठी सरकार स्वतंत्र जागा आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.