पणजी: राज्यातील किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) बेकायदा बांधकामांना वाव देण्यासाठी सरकारी जमीन अभिलेखांमध्ये पद्धतशीर आणि फसव्या मार्गाने हेरफेर करण्यात आल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची दखल घेत या प्रकरणी राज्य सरकार, दक्षता विभाग, जमीन नोंदणी व सर्वेक्षण संचालनालय, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि खासगी संस्थांना नोटीस बजावली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि गणपत सिधये यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने यावरील पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली असून, सर्व प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जमीन नोंदणी व सर्वेक्षण संचालनालय (डीएसएलआर), ‘टर्बो स्केच’ ही खासगी व्हेंडर कंपनी आणि गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून हा घोटाळा केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

याचिकादारांनी सीआरझेड क्षेत्रातील सर्व डिजिटल सर्वेक्षण नकाशांचे कालबद्ध आणि स्वतंत्र ऑडिट करण्यासाठी ‘मॅंडमस’ जारी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच फेरफार केलेल्या नकाशांच्या आधारे दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात, फेरफार केलेले सर्वेक्षण नकाशे अवैध घोषित करावेत आणि ८ एप्रिल २०२६ रोजी पणजी पोलिस व दक्षता संचालनालयाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची तसेच गुन्हेगारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.