Goa Mining तीन वर्षांपूर्वी मुदत संपूनही राज्यातील जुन्‍या 159 खनिज लीजधारकांनी अद्याप खाणींवरचा ताबा सोडलेला नाही. यासाठी खनिज खात्‍याने आता त्यांना एक महिन्याची मुदत देत या सर्व खाणी त्वरित खाली करा, अशी अंतिम नोटीस बजावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार, सर्व खाणींवर राज्य सरकारचा ताबा असून, यापुढे या सर्व खाणी राज्य सरकार चालवेल (ऑपरेट) असा आदेश दिला असतानाही राज्यातील सुमारे 159 खाण लीजधारकांनी अद्यापही खाणींवरचा ताबा न सोडता तेथे मशिनरी आणि इतर साहित्य ठेवले आहे.

यापूर्वी खनिज खात्याने ‘एमएमआरडी’ कायद्यांतर्गत मशिनरीसह लीज ताब्यात घेण्याचा इशाराही दिला होता. तरीही जुन्‍या लीजधारकांनी खाणींवरचा ताबा सोडला नव्हता. म्हणून खात्याने आता 3 एप्रिल 2023 रोजी नवा आणि अंतिम आदेश जारी केला आहे.

...तर ताबा घेणार

जुन्‍या लीजधारकांनी एका महिन्याच्या आत जागा न सोडल्‍यास सरकार सर्व मालमत्ता आणि भाडेपट्टे ताब्यात घेईल आणि प्रकारची भरपाई न देता किंवा त्यासंदर्भात लीज धारकांना विचारात न घेता मालमत्तेची विल्हेवाट लावू शकते, असे नव्या आदेशात म्हटले आहे.