पणजी: अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या २०१२ मधील प्रकरणात ७५ वर्षीय मार्टिन सोरेस याला दोषी ठरवलेली शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कायम ठेवली.

केवळ वयाचे कारण सांगून गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होत नाही, असे स्पष्ट करत न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने २०१८ मध्ये बाल न्यायालयाने सुनावलेली १० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली. एप्रिल २०१२ मध्ये हळदोणेतील मार्टिन सोरेस याने शेजारी राहणाऱ्या ९ वर्षीय बालिकेला टॉवेल आणण्याच्या बहाण्याने घरात बोलावले.

नंतर त्याने तिला बाथरुममध्ये नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. ही घटना काही दिवसांनंतर पीडितेने घरी सांगितली. मे २०१२ मध्ये म्हापसा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. बाल न्यायालयाने सोरेस याला दोषी ठरवून १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

स्थगितीची मागणीही फेटाळली

खंडपीठाने सोरेसचा जामीन रद्द करून त्याला तात्काळ पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शिक्षेला ६ आठवड्यांची स्थगिती मिळावी, ही आरोपीच्या वकिलांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.