मडगावात आज (25 ऑक्टोबर) रोजी अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे 33 वे अधिवेशन सुरु आहे आणि या अधिवेशनाला रोमी कोकणीच्या समर्थांकांकडून विरोध केला जातोय. राज्यात हे अधिवेशन सुरु असताना ग्लोबल कोंकणी मंचाने मूक मोर्चा काढत याला विरोध दर्शावला.
साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारासाठी किंवा राजभाषा कायद्यात रोमीचा विचार करावा अशी मागणी केली जातेय मात्र त्यांची ही मागणी अद्याप कोकणी परिषदेने स्वीकार न केल्याने आज मडगावात अधिवेशनाला विरोध करण्यात आलाय.
रोमी कोकणी समर्थकांच्या मते गोव्यातील शाळांमध्ये रोमी लिपीतील कोंकणी शिक्षणाला मान्यता दिली गेली पाहिजे, त्यांच्या मते कोकणी भाषेत समानता आणायची असेल तर रोमी लिपीला मान्यता मिळणं महत्वाचं आहे.
दरम्यान, काल ( दि. 25 ऑक्टोबर) रोजी ‘गोमन्तक टीव्ही’च्या ‘साश्टीकार’ कार्यक्रमात बोलताना अखिल भारतीय परिषदेचे माजी अध्यक्ष उदय भेंब्रे म्हणाले की, राजभाषा कायद्यात रोमीची मागणी करणे चुकीचे आहे. त्याशिवाय कोकणी परिषदेच्या एकाही सदस्याने यासंबंधी अजूनही ठोस भूमिका का घेतली नाही हे आश्चर्य वाटण्यासारखे आहे.
कोकणी परिषदेच्या नव्या पिढीच्या पदाधिकाऱ्यांना कदाचित पाठीमागचा इतिहासच माहीत नसेल किंवा काही कारणांमुळे त्यांना आता या वादात पडायचे नसेल. यामुळेच त्यांनी अशी गुळमुळीत भूमिका घेतली असावी, पण तसे करणे चुकीचे आहे, असे परखड मत भेंब्रे यांनी व्यक्त केले.
कोकणी अकादमीने ‘ग्लोबल कोकणी फोरम’च्या मागणीविषयी तटस्थ भूमिका घेतली. याबद्दल आपले मत व्यक्त करताना भेंब्रे म्हणाले, कदाचित अकादमीला या राजकारणात पडायचे नसेल, पण त्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली असल्यास तेही चुकीचे आहे. खरे तर, सर्व कोकणी संस्थांनी या मागणीला प्रखर विरोध करण्याची गरज होती. या मागण्यांना कुठलीही संविधानिक बैठक नाही. कुठलाही अभ्यास न करता एक गट या मागण्या करत आहे.
वास्तविक, लिपीसाठी हा लढा असा रंग त्याला दिला असला तरी यामागे काहीतरी राजकीय हेतू असावा असे वाटते. एका भाषेसाठी एकच लिपी हे आपले धोरण साहित्य अकादमीने यापूर्वीच स्पष्ट केले असून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गोव्यातील राजभाषा कायदाही असंविधानिक नाही.
‘ग्लोबल कोकणी फोरम’ने ज्या तीन मागण्या केल्या आहेत, त्या कोकणी भाषा मंडळ आणि कोकणी परिषद पूर्ण करू शकणार नाही, कारण या मागण्या एक तर गोवा सरकारने पूर्ण करायच्या आहेत किंवा साहित्य अकादमीने असे भेंब्रे म्हणाले, मात्र रोमी कोकणीच्या समर्थांकांच्या मते जरी हा निर्णय परिषदेच्या आवाक्यातला नसला तरीही कोकणीला मदत करण्यासाठी त्यांनी पुढे यावं अशी मागणी केली जातेय.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रोमी व मराठी यांना राजभाषा कायद्यात स्थान मिळावे यासाठी दाखल केलेल्या रिट याचिका यापूर्वी फेटाळून लावल्या. मुख्य म्हणजे, या निकालांना सर्वोच्च न्यायालयात कुणी आव्हानही दिलेले नाही. त्यामुळे रोमी किंवा कानडी लिपी यांना साहित्य अकादमीत स्थान मिळावे अशी मागणी करणे चुकीचे आहे, असे भेंब्रे म्हणाले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.