काणकोण : कृषी जमिनींच्या संरक्षणासाठीचे पाच राजकीय पक्षांनी सभापतींकडे विधानसभेत मांडण्यासाठी विधेयक दिले असले तरी ते अद्याप सभागृहात सादर झालेले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. गेल्या चार वर्षांत ज्या कृषी जमिनीचे रूपांतरण झालेले आहे, त्या जमिनी पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे, असे प्रतिपादन निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो यांनी केले.

‘इनफ इज इनफ’ या अभियानाअंतर्गत श्रीस्थळ-काणकोण पंचायत परिसरात आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या जाहीर सभेत न्‍या. रिबेलो बोलत होते. या सभेत राज्यातील भ्रष्टाचार, पर्यावरणाची होत असलेली अपरिमित हानी तसेच मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या भूरूपांतरणाच्या प्रश्‍‍नांवर वक्त्यांनी प्रकाश टाकला.

सभेच्‍या व्‍यासपीठावर संयोजक संदेश प्रभुदेसाई, रमेश कोमरपंत, वासालो कार्व्हालो, मनोज प्रभुगावकर, डेनिस फर्नांडिस, कल्पना भट आणि कमलाकर म्हाळशी उपस्थित होते. दरम्‍यान, या सभेला काणकोणवासीयांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला. त्‍यात तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला.

२८१८ चौ. मी. जमिनीच्या झोनमध्ये बदल : संदेश प्रभुदेसाई

काणकोणातही जमीन रूपांतरणाचे वारे पोहोचले आहेत. २८१८ चौरस मीटर जमिनीच्या झोनमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तसेच २५ अर्जदारांनी सुमारे ८६ हजार चौरस मीटर जमिनीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर येथील जमीन, डोंगर आणि निसर्गसौंदर्य जपण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे संदेश प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

हे अभियान आजच सुरू झालेले नाही. २००६ मध्ये ‘गोवा बचाव’ अभियानाची सुरुवात झाली होती. २०११च्या प्रादेशिक आराखड्यात संपूर्ण गोवा विक्रीसाठी काढल्यासारखी स्थिती होती; मात्र ती योजना रद्द करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यात आले. आता वादग्रस्त ‘३९-अ’ कलम रद्द करून राज्यात जमीन महसूल कोड लागू करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्‍हणाले.