काणकोण: आगोंद‌ किनाऱ्यावरील सागरी कासव संवर्धन भागातील ६७ आस्‍थापनांना २४ तासांत टाळे ठोकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने काणकोण उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्‍यामुळे सदर कार्यालय व पोलिस यंत्रणा कारवाईसाठी सज्ज झाली आहे. दरम्‍यान, या आदेशामुळे किनाऱ्यांवरील व्‍यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे.

यापूर्वी आगोंद किनाऱ्यावरील सतरा बेकायदेशीर पर्यटक आस्थापनांविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. त्यापैकी नऊ अस्थापने मालकांनी स्वतः मोडून काढली तर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आठ आस्थापनांना टाळे ठोकले होते. वीजजोडणीही तोडण्‍यात आली होती. मात्र जनरेटरचा वापर करून व्यवसाय सुरूच आहे.

ही अस्थापने खासगी मालकीच्या जमिनीत असली तरी त्यांचा विस्तार भरतीरेषेच्या आत आहे. भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी या अस्थापनांत घुसण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत.

आगोंद समुद्रकिनारा व तेथील समुद्री जीवसृष्टीची देखभाल, संवर्धन करण्याची जबाबदारी दक्षिण गोवा सागरी विभागाची आहे. या किनाऱ्यालगतची जमीन खाजगी मालकीची आहे. दरवर्षी ही जमीन खासगी पर्यटन व्यवसाय दिली जाते. मात्र आगोंद किनारा ऑलिव्ह रिडले कासवांसाठीही प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखून व्यवसाय करणे गरजेचे असल्याचे मत आगोंद पंचायत जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष शाबा नाईक गावकर यांनी व्यक्त केले.

दरम्‍यान, त्‍या ६७ पर्यटन आस्‍थापनांची यादी अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे काणकोण उपजिल्हाधिकारी मधू नार्वेकर यांनी सांगितले. तर, पर्यटन व्यावसायिकांचा रोष सरकारी बाजू मांडणाऱ्या वकिलांवर आहे. यासंदर्भात काही वर्षांपूर्वी एका पंचतारांकित हॉटेल व्यवस्थापनाने न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती, असे आता समोर येत आहे.

हानिकारक कृतीला परवानगी नाहीच

भारत सरकारच्या राजपत्रातील कलम १.५ नुसार, कासवांच्या अंडी घालण्याच्या जागा वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत संरक्षित राहायला हव्यात. अंडी घालण्याच्या ठिकाणी प्रकाश व ध्वनिप्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला परवानगी दिली जाणार नाही. या ठिकाणांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर व्यवस्थापन योजना राबवणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमाचे आगोंद येथे उल्लंघन होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

कासवांच्या अधिवासाला होणाऱ्या व्यत्ययासंबंधी अधिकृत चिंता व्यक्त करण्यात आल्या असल्या तरी फर्नांडिस यांनी त्या दुर्लक्षित केल्या होत्‍या. अगदी स्थानिक शॅकमालकाने कासवांच्या अधिवासावर झालेल्या संभाव्य त्रासासंदर्भात काणकोण पोलिसांना पाठवलेल्या वनक्षेत्रपालांच्या पत्राविषयी देखील त्यांनी अनभिज्ञता दर्शवली, जरी ते पत्र त्यांना व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आले होते.

अंडी घालण्याच्या ठिकाणाजवळ दिलेल्या परवानग्यांवर पर्यावरणतज्ज्ञांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सेवानिवृत्त कॅप्टन गेराल्ड फर्नांडिस, जे एक पुरस्कारप्राप्त सागरी संवर्धनतज्ज्ञ आहेत, त्यांनी सांगितले की, ऑलिव्ह रिडले कासव हे वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील अनुसूची १ मधील संरक्षित प्रजाती आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अंडी घालण्याच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा विकास करणे बेकायदेशीर आहे.

अंडी घालण्याच्या जागेच्या आजूबाजूला वाळू काढणे किंवा इमारती बांधणे हे केवळ कासवांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण सागरी परिसंस्थेसाठी हानिकारक आहे, असे सागरी संवर्धनतज्ज्ञ पूजा मित्रा यांनी स्पष्ट केले होते.

सरीसृपशास्त्रज्ञ (Herpetologist) आरोन फर्नांडिस यांनी आणखी एका गंभीर समस्येवर लक्ष वेधले, ती म्हणजे कासवांच्या अंड्यांची चोरी. कासव अंडी घालण्याच्या जागांजवळ बसतात, अंडी चोरतात आणि विकतात. त्यामुळे कठोर देखरेखीची नितांत गरज आहे. असे त्यांनी सांगितले होते.चेन्नई येथील निरंतर किनारी व्यवस्थापन केंद्र या केंद्र सरकारच्या संस्थेने तयार केलेल्या किनाऱ्यांच्या धारण क्षमता अहवालात आगोंद येथे कोणत्याही अतिरिक्त शॅक्स, हट्स किंवा कॉटेजेसला परवानगी देऊ नये; कारण हा अधिकृतरीत्या कासवांच्या अंडी घालण्याचा संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेला समुद्रकिनारा आहे असे म्हटले आहे. या साऱ्याचा विचार करून न्यायालयाने २४ तासांत ही आस्थापने बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे.