Panaji Session Court: म्हापसा येथील बोडगेश्‍वर मंदिराजवळ गोमंतक क्षत्रिय भंडारी समाजाच्या असलेल्या जमीन मालमत्ता हस्तांतर घोळप्रकरणी 24 तासांत तक्रार दाखल करण्याचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने पणजी पोलिसांना दिला आहे व प्रत्येकी पंधरवड्याने तपास अहवाल दंडाधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे निर्देश दिले.

पणजीतील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ही तक्रार दाखल करण्यास फेटाळलेला आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे.

ॲड. अनिश बकाळ व ॲड. अतिश मांद्रेकर या दोघांनी 4 डिसेंबर 2020 व 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी दोन वेगवेगळ्या तक्रारी गोमंतक भंडारी समाजाचे पदाधिकारी अशोक कृष्णा नाईक, देवानंद नाईक व कृष्णा शाणू गोवेकर, झोगुसो नाईक व इतर पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध पणजी पोलिसांत दाखल केल्या होत्या.

9 जून 2020 रोजी या पदाधिकाऱ्यांनी म्हापसा येथील समाजाची जमीन मालमत्ता पणजीतील उत्तर गोवा निबंधक कार्यालयात हस्तांतर करताना वैध मालकी दाखला किंवा हस्तांतर दाखल घेतला नव्हता.

या पदाधिकाऱ्यांनी समाजाच्या मूळ नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय विविध बँकांमध्ये खाती उघडली होती. या बँकामधून पैशांचा व्यवहार करताना भंडारी समाजाकडून जमा केलेल्या रकमेपैकी सुमारे 10 लाख रुपये काढले होते व त्या रक्कमेचा उल्लेख न करता बोगस ऑडिट अहवाल सादर केले होते.

बोगस नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे हे पदाधिकारी समाजाच्या बांधवांची फसवणूक करून त्यांच्याकडून पैसे जमा करत असल्याचे तक्रारीत नमूद करून गुन्हा दाखल होऊन त्याची चौकशी व्हावी, अशी विनंती तक्रारदारांनी केली होती.

प्रत उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांकडे दिली होती. याप्रकरणी काहीच होत नसल्याने त्यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती.

प्रत्येक 15 दिवसांनी अहवाल

मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांनी दाखल केलला तक्रारीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे तक्रारदारांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

अतिरिक्त सत्र न्यायालयात या तक्रारीवर सुनावणी घेऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवून पणजी पोलिसांनी या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करावा. तसेच प्रत्येक १५ दिवसांनी त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.