Action On Illegal Constructions On Government And Communidade land goa

पणजी: सरकारी तसेच कोमुनिदादच्या जागेत अतिक्रमण करुन बांधण्यात आलेल्या बांधकामांवर कारवाई होणार... होय, राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (27 मार्च) उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पाडली.

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमाशी साधलेल्या संवादातून याचे स्पष्ट संकेत मिळाले. ही बैठक बेकायदा बांधकामावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला राज्याचे महसूल, पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री यांच्यासह संबंधित खात्याच्या सचिवांनी हजेरी लावली होती.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

दरम्यान, उच्चाधिकारी समितीची ही बैठक पार पडल्यानंतर माध्यमाशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी आणि कोमुनिदाद जागेत बांधण्यात आलेल्या बांधकामावर सरकार (Government) कारवाई करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ''आजची बैठक बेकायदेशित्या बांधण्यात आलेल्या बांधकामासंबंधी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर विचारमंथन करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती. बैठकीत उच्च न्यायालयाने दिलेली ऑर्डर अभ्यासण्यात आली. आतापासून रस्त्याच्या कडेला, कोमुनिदाद जमिनीवर तसेच सरकारी जमिनीवर कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यांना थारा दिला जाणार नाही. अशा अतिक्रमणांवर तडक कारवाई करण्यात येईल.''

अर्थसंकल्पीय अधिवेशानत बेकायदा बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित

नुकत्याच पार पडलेल्या गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी बेकायदा बांधकामाचा मुद्या उपस्थित करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. आलेमाव यांच्या या मुद्यावर बेकायदा बांधकामासाठी आवश्यक असल्यास सरकार यासंबंधी कायदा करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते.

उच्च न्यायालयाचा आदेश?

उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानुसार, तलाठ्यांनी गावठाणासह सरकारी तसेच कोमुनिदाद जागेत उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा सर्वे करावा, असे पत्रक पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी जारी केल्यानंतर सर्वच तालुक्यांमधील गोमंतकीयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. पंचायत खात्याच्या या निर्णयामुळे पालिका तसेच पंचायतीसमोर पेच निर्माण झाला होता.