आपला पुत्र जर परीक्षा देत असेल तर कारे कायदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. साबा दा सिल्वा यांनी त्याबद्दल गोवा विद्यापीठाला माहिती देणे कायद्याने तसेच नैतिकदृष्ट्याही गरजेचे होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांनी प्रवेश प्रक्रियेत बदल केल्याने काही हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरच असा बेकायदा मार्गाने अन्याय होत असेल तर ते उचित नाही. अशी कृती करणाऱ्यावर करवाई ही झालीच पाहिजे, अशी मागणी ‘गोमन्तक टीव्ही’ने या सध्या गाजत असलेल्या विषयावर केलेल्या चर्चेत वक्त्यांनी केली.

कायदा महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य आणि शिक्षणतज्ज्ञ प्रभाकर तिंबले आणि ज्येष्ठ फौजदारी वकील अमेय प्रभुदेसाई यांनी या चर्चेत भाग घेतला. आपल्या पुत्राला प्रवेश मिळण्यासाठी मार्ग सोपा व्हावा यासाठीच ही पद्धत बदलली असावी, हे मानण्याइतपत पुरावे निश्चितच आतापर्यंत पुढे आले आहेत, असे मत दोन्ही वक्त्यांनी मांडले.

विद्यापीठाच्या वटहुकुमानुसार प्रवेश प्रक्रिया बदलली, असा दावा प्राचार्य डा सिल्वा करत आहेत. मात्र, विद्यापीठाच्या या वटहुकुमात प्रवेश परीक्षा घेऊन या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा असे म्हटले आहे.

त्यात प्रवेश परीक्षेतील गुणांचा शंभर टक्के निकष लावा, असे कुठेही म्हटलेले नाही. या महत्त्वाच्या मुद्याकडे ॲड. प्रभुदेसाई यांनी लक्ष वेधले. जुन्या पद्धतीचा प्रवेशासाठी वापर केला असता तर डा सिल्वा यांच्या मुलाचा क्रमांक साठच्याही खाली आला असता, असेही मत त्यांनी मांडले.

‘कारे’नेही कडक पावले उचलावीत

"जर प्रवेश प्रक्रिया बदलायची होती तर परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याची आगाऊ कल्पना देणे गरजेचे होते. प्रॉस्पेक्ट्समध्ये बारावीच्या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची आणि प्रवेश परीक्षेत मिळालेल्या गुणांची बेरीज करून त्यावर येणाऱ्या सरासरीच्या आधारे प्रवेश देण्यात येईल, असे म्हटलेले असताना अचानक प्रवेश प्रक्रिया बदलणे हे चुकीचे आहे."

- प्रभाकर तिंबले, शिक्षणतज्ज्ञ

"यासंबंधी गोवा विद्यापीठाने चौकशी समिती नेमली असून त्या समितीच्या चौकशीतून खरी परिस्थिती बाहेर येईलच. मात्र, भविष्यात असले प्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी कारे कायदा महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनानेही या प्रकरणाची दखल घेऊन स्वतःहून कारवाई करण्याची गरज आहे."

- ॲड. अमेय प्रभुदेसाई

पात्रतेनुसार निवड करावी

या प्रवेश प्रक्रियेमुळे ज्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे तो दूर करण्यासाठी जुन्या पद्धतीने नवीन मेरीट लिस्ट तयार करावी आणि त्यात जे कोण विद्यार्थी पात्र ठरतात त्यांना या अभ्यासक्रमात सामावून घेण्याचा निर्णय गोवा विद्यापीठाने घ्यावा, अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञ प्रभाकर तिंबले यांनी केली.