Court Dainik Gomantak
गोवा

गोवा फॉरवर्डच्या पदाधिकाऱ्यांवरील कारवाई न्यायालयाकडून रद्द

फातोर्डा येथील मंजूर झालेली कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अडवून ठेवल्याने 31 डिसेंबर 2021 रोजी गोवा फॉरवर्डच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढला होता.

दैनिक गोमन्तक

मडगाव: गोवा फॉरवर्डचे पदाधिकारी दिलीप प्रभुदेसाई व मोहनदास लोलयेकर या दोन पदाधिकाऱ्यांनी शांतता राखण्याचा बॉण्ड द्यावा हा सासष्टीचे उपजिल्हाधिकारी प्रसाद वळवईकर यांनी दिलेला आदेश कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही असे नमूद करून दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांनी आज रद्द ठरवून या कारवाईस स्थगिती दिली.

(Action against the officials of Goa Forward canceled by the court)

फातोर्डा येथील मंजूर झालेली कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अडवून ठेवल्याने 31 डिसेंबर 2021 रोजी गोवा फॉरवर्डच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी पोलिसांनी तो अडविल्यामुळे या आंदोलनकांनी रस्त्यावर ठाण मांडले होते. त्यावेळी पोलिसांनी 45 कार्यकर्त्यांवर गुन्हा नोंद केला होता. हे प्रकरण उपजिल्हाधिकारी वळवईकर यांच्याकडे पाठविले असता त्यांनी सर्व आंदोलकांनी 20 हजार रुपयांचा बॉण्ड द्यावा असा आदेश दिला होता.

प्रभुदेसाई आणि लोलयेकर यांनी या आदेशाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा आदेश देताना उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक प्रक्रियाही पूर्ण केली नाही असे नमूद करीत न्या. डिसिल्वा यांनी हा आदेश रद्द केला.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goan Food Culture: अळवा, वाल अन् पालक भाजीला 'वडी'ची फोडणी! कोंकणी खाद्यसंस्कृतीचा चेहरा बदलणारा एक पारंपारिक पदार्थ

Goa Education: अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी संख्‍येत घट; विनाअनुदानित शाळांतील संख्‍येत मात्र सातत्‍याने होतेय वाढ

'Telegram'ला 15 दिवसांचा अल्टिमेटम! चित्रपट आणि OTT कंटेंटप्रकरणी केंद्र सरकारची कठोर भूमिका, पायरसीविरोधात मोठं पाऊल

Goa Solar Scheme: राज्याची सौर अनुदान योजना रखडली; शेकडो अर्जदार प्रतीक्षेत, 3 वर्षे मुदतवाढीची अधिसूचना अद्याप नाही

Goa Education: 3 वर्षांपासून निधीअभावी अडचणीत असलेल्या 'बाल हक्क आयोगा'ला अखेर सरकारी अनुदान; 'गोमन्तक'च्या वृत्ताची प्रशासनाकडून तातडीने दखल

SCROLL FOR NEXT