राज्यातील अपघातांचे सत्र काही कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही. दर दिवशी एखादा अपघात झाल्याचे वृत्त जणू नित्याचेच झाले आहे. यात सरकारकडून प्रयत्न केले जात असले तरी लोकांमध्ये शिस्त असणे आवश्यक आहे. सर्वांना आपल्या मुक्कामावर पोहोचण्याची घाईगडबड असल्याने जो तो वेगाने जाण्याच्या तयारीत असतो. त्यामुळे वाहतूक नियमांची पायमल्ली होते आणि परिणामी अपघात होतात. सरकारने कारवाई करण्याबरोबर आता शाळांपासून मुलांना वाहतूक नियमांचे धडे देणे सुरू केले पाहिजे. युरोपच्या अनेक देशांमध्ये मुलांना असेच धडे दिले जात असून याचे फायदे दिसून आले आहेत. भारतातील आघाडीवर असलेल्या राज्यांपैकी एक गोवा असल्याने प्रायोगिक तत्त्वावर शालेय मुलांना वाहतूक नियमांचे धडे देणे सुरू करण्याची वेळ आली आहे. तसे केल्यास मुलांना लहान वयापासून वाहतूक नियमांची माहिती मिळण्याबरोबरच वाहतूक शिस्त किती महत्त्वाची आहे याची जाणीव होईल, अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगलीय. ∙∙∙
मडगाव कोमुनिदादीने अनेक वर्षे पाठपुरावा करून अखेर कोलवा रस्त्यानजीक मुंगूल येथे उभी झालेली असंख्य बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त केली. वास्तविक ती उभी ठाकली तेव्हाच त्यांच्यावर कारवाई का केली गेली नाही असे मुद्दे अनेकांनी समाज माध्यमांवर उपस्थित केले. त्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले गेले त्याची दखल मात्र कोणी घेतली नाही, पण हा मुद्दा तेवढ्यावर संपत नाही. कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी फातोर्डा तसेच मोतीडोंगरावरील अशी बांधकामे तथा अतिक्रमणे हटविण्याचा संकेत दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पण निर्धार पक्का असेल, तर काहीही होऊ शकते हेच खरे. पण तेवढ्यानेही भागत नाही. कारण मोतीडोंगरावरील अशा अतिक्रमणांत तेथील सरकारी आरोग्य उपकेंद्र तसेच हल्लीच तेथे कार्यरत केलेली पोलिस चौकी यांचाही समावेश असल्याचे कोमुनिदादीचे म्हणणे आहे म्हणजे सरकारनेही बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन दिले असा त्याचा अर्थ होत नाही का असा प्रश्न केला जाऊ लागला आहे. ∙∙∙
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री व आमदारांनी महाकुंभासाठी विशेष दौरा केला. या दौऱ्याचा लाभ कोणी कोणी घेतला याची खमंग चर्चा सुरू झाली आहे. कोण कोण सरकारचे जवळचे आहेत, कोणा कोणाला कोणी महत्त्व दिले व का दिले हे मुद्दे चर्चेत आहेत. यानिमित्ताने समाज माध्यमांवर झळकली गेलेली छायाचित्रे विशेष चर्चेची ठरली आहेत. कोणी कोणी पोज देऊन छायाचित्रे काढून घेतली. कोणाला ती संधी मिळाली नाही हेही अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरले होते. ∙∙∙
म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळवू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यास गोवा सरकार कमी पडत असल्याचा आरोप म्हादई बचाव अभियानने केला आहे. गोवा सरकार पांचाळ आयोगासमोर खटला हरले तसाच अनुभव सर्वोच्च न्यायालयातही येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. आता आंदोलन करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. मुळात प्रश्न आहे आंदोलन कोण करणार? प्रश्न म्हादईचा असो किंवा अन्य. सामाजिक कार्यकर्ते असो किंवा राजकीय नेते. त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. जनतेला तर सध्या जगण्याची लढाई एवढ्या तीव्रतेने करावी लागत आहे की त्यांना अशा मुद्यांकडे लक्ष देण्यासही फुरसत नाही. ∙∙∙
महाकुंभसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने उपलब्ध केलेल्या सुविधांची ‘तारीफ’ राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी केली. इतर राज्यांनी यापासून आदर्श घ्यावा असे ते म्हणाले आहेत. राज्यात अनेक उत्सव, महोत्सव, यात्रा होत असतात. त्याठिकाणी असलेल्या सुविधांबाबत कोणतीही व्यक्ती सांगू शकेल. त्यात सुधारणा आता राज्यपालांच्या शिफारशीनंतर सरकार करणार का अशी विचारणा होण्याआधीच सरकारने पावले टाकणे क्रमप्राप्त आहे. अतिमहनीय व्यक्तींसाठी असलेल्या जागेत महाकुंभ डुबकी मारणाऱ्यांना या सुविधा दृष्टीस पडतात, सर्वसामान्यांसाठी महाकुंभचा अनुभव आध्यात्मिकदृष्ट्या समृद्ध असला तरी कष्टप्रत असतो हे नाकारता येणार नाही हेही तितकेच खरे असल्याचे बोलले जात आहे. ∙∙∙
नेवरा येथे नवीन रेल्वे स्टेशन येणार असल्याने नागरिकांबरोबरच काही लोकप्रतिनिधींच्या मनातदेखील संशय निर्माण झाला आहे. आपण विरोध करूनही कोकण रेल्वे काही माघार घेणार नाही, त्यात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे स्टेशन बांधले जाणार असल्याचे स्वागत करून टाकल्याने सरकारचा कल कोणत्या बाजूने आहे हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे परिसरातील भाजपच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परंतु काहीजणांना याची तीव्रता अजूनही लक्षात आलेले नाही. स्टेशनचा वाद येणाऱ्या काळात चिघळणार यात काही शंका नाही असे वातावरण तयार झाले असून याचा थेट दणका कोणाला बसणार याचे संकेत मिळू लागले आहेत. ‘समजनेवाले को इशारा काफी होता है’ अशी हिंदीत म्हण आहे, ज्यांना ही लागू होणार त्या व्यक्तींनी समजून घेतले नाही, तर परिणाम त्यांच्या राजकीय भविष्यावर होणार हे अटळ आणि ते चांगले असणार नाही, अशी चर्चा सांतआंद्रेत ऐकू येते. ∙∙∙
२०१२ पासून चर्चेत असलेल्या खाण घोटाळा आरोपातून माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली असल्याने मडगावचे बाबा व त्यांच्या समर्थकांनी तब्बल एक तपानंतर अखेर निःश्वास सोडला आहे. कारण २०१२ मध्ये हे किटाळ त्यांच्यावर आले व तेव्हापासून त्यांच्या हातून गेलेली सत्ता त्यांनी नाना प्रयत्न व देवदेवस्पण करूनही पुन्हा काही हाती आलेली नाही. सत्तेविना हे सगळे तळमळताना दिसतात. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसलाही रामराम ठोकला व भाजपाने त्यांना पावन करून घेतले, तरीही त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडाच पण मंत्रिपदही त्यांनी काही दिलेले नाही, पण तरीही बाबांची खासियत म्हणजे त्यांचा देवावर असलेला अढळ विश्वास आपणावरील किटाळ दूर झाले ते देखील देवावर आपल्या असलेल्या अढळ विश्वासामुळे असे ते म्हणतात. मडगावातील त्यांचे समर्थकसुध्दा तसेच मानतात अन्यथा शहा आयोगाने गोव्यात ३६ हजार कोटींचा खाण घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढलेला असताना या सर्व मंडळींवरील किटाळ दूर होऊन ते निर्दोष सुटतात ही दैवी कृपा वा चमत्कार नाही तर दुसरे काय? अशी चर्चा मडगावात ऐकायला मिळते. मात्र, खाण घोटाळाच जर झालेला नसेल, तर मग खाणी बंद का केल्या गेल्या व अजून त्या सुरू का होत नाहीत असा प्रश्न खाण अवलंबितांना पडलेला आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.