पणजी : वायू प्रदूषणाचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करत, गोवा राज्य मानवी हक्क आयोगाने मंगळवारी आपला निर्णय देताना, स्वच्छ हवा मिळणे हा मानवी हक्क आहे, असे सांगितले आहे. तसेच आयोगाने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (GSPCB) गोवा कार्बन लिमिटेडला एका वेळी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ काम करण्याची संमती देऊ नये अशी शिफारस केली आहे. तर सांजुझे आरियाल येथे असणाऱ्या युनिटला हाताळण्याचा कार्यकाल 1 एप्रिल 2024 रोजी संपणार आहे. गोवा कार्बन लिमिटेड हे कच्च्या पेट्रोलियम कोकवर प्रक्रिया करून पेट्रोलियम कोक (Petroleum coke) तयार करते. (access to clean air is a human right)

सांजुझे आरियाल (Sao Jose de Areal) येथील एका रहिवाशाने कारखान्यातील होणाऱ्या प्रदुषणाची तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीत प्रदूषण नियंत्रण अहवालाचे पालन न करता कंपनीने उत्पादन सुरू केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान मानवाधिकार आयोगाच्या तपास पथकाने पाहणी केली असता, कारखान्यापासून 10 मीटर अंतरावर असणाऱ्या अंब्याच्या (Mango) झाडावरील पानांवर काळी धूळ साचली आहे. तर यामुळे पाने काळी पडल्याचे आढळून आले आहे. तर कारखान्यापासून 100 मीटर अंतरावर असलेल्या नांगरलेल्या शेतातील मातीचा काही भाग हा काळ्या रंगाचा झाला आहे. इतकेच काय तर नाल्यात, कारखान्याजवळील (Factory) घराच्या छतांवर, घरांच्या आतील मजल्यांवर, जीने, बाल्कनी, फर्निचर, गाड्या, दुचाकी, नारळाची (Coconut) पाने येथे ही काळे कण दिसून आलेले आहेत.

त्याचबरोबर आयोगाने आपल्या ताज्या चौकशी अहवालात म्हटले आहे की, गोवा कार्बन लिमिटेड हाताळताना घालण्यात आलेल्या अटी कंपनीने पाळल्या आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारने कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत. तसेच एखादी कंपनी चालविण्यासाठी देताना अनेक अटींसह दिली जाते. परंतु त्या अटींचे काटेकोरपणे पालन केले जाते की नाही हे पाहण्यासाठी GSPCB द्वारे गंभीर प्रयत्न केल्याचे आम्हाला आढळत नसल्याचेही मानवाधिकार आयोगाने (Human right) म्हटले आहे.

तर आयोगाने आपल्या अहवालात, स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ हवेतील श्वास घेणे हा माणवाचा अधिकार आणि वायू प्रदूषण (Pollution) हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर गोवा कार्बन लिमिटेडला (Goa Carbon Ltd) काही शिफारसी केल्या पाहिजेत, असेही आयोगाने म्हटले आहे.