कळंगुट ग्रामपंचायतीसाठी ‘बाह्यविकास आराखडा (ओडीपी) 2025’ रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या विशेष ग्रामसभेत घेण्यात आला. ओडीपीचा मसुदा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले.

यावेळी प्रेमानंद दिवकर यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनद्वारे निदर्शनास आणले की, लोकांच्या आक्षेपानंतरही नवीन ओडीपीमध्ये बहुतेक टेकड्या सेटलमेंट झोन म्हणून चिन्हांकित केल्या गेल्या आहेत आणि फील्ड व्यावसायिक म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहे.

ग्रामस्थांच्या मागणीला सहमती दर्शवत सरपंच जोजेफ सिक्वेरा म्हणाले, की जुन्या ओडीपीच्या विरोधात याचिका दाखल करून पूर्वीच्या ओडीपीला विरोध केला होता, परंतु त्यानंतर पाच वर्षांपूर्वी पुढील पंचायत मंडळाने ही याचिका मागे घेतली होती.

गावातील नागरिकांनी या ओडीपीला विरोध करायलाच हवा. यावेळी गावकऱ्यांनी विकास आराखडा रद्द करावा आणि गाव पीडीएमधून बाहेर काढावे, अशी मागणी केली.

यावेळी सरपंच जोजेफ सिक्वेरा, उपसरपंच गीता परब, इतर पंच सदस्य व सचिव अर्जुन वेळीप उपस्थित होते. सरपंच ज्योझेफ सिक्वेरा यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. सचिव अर्जुन वेळीप यांनी मागील सभेचा इतिवृत्तात वाचून दाखविला. आराखड्याविषयीच्या चर्चेत ग्रामस्थांनी भाग घेऊन चर्चा केली.

वाळूचे ढिगारे, वनस्पती संवर्धनाचा ठराव

ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी बाह्यविकास आराखड्यातील विविध त्रुटींकडे लक्ष वेधले आणि तो रद्द करण्याची मागणी केली. या योजनेविरुद्ध आवाज उठवत स्थानिकांनी सांगितले की, अनियोजित बाह्यविकास आराखड्यामुळे गाव उद्ध्वस्त होत आहे.

२०० मीटर सीआरझेड नो-डेव्हलपमेंट झोनमध्ये कोणत्याही विकासास परवानगी न देण्याचा ठराव, तसेच गावातील जैवविविधता, विशेषतः वाळूचे ढिगारे आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील वनस्पतींचे संवर्धन करण्याचाही ठराव ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला.

‘आराखडा नव्हे संपूर्ण विनाश’

ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामस्थांनी ‘बाह्यविकास आराखडा २०२५’ म्हणजे ‘संपूर्ण विनाश’ असे वर्णन करून आमच्या गावात आम्ही या आराखड्याला थारा देणार नाही, प्रसंगी याविरुद्ध न्यायालयात जाऊ, असा इशारा दिला. नवीन ओडीपीचे ‘संपूर्ण विनाश’ असे वर्णन करून गावकऱ्यांनी असे निदर्शनास आणले, की बहुतेक टेकड्या सेटलमेंट झोन म्हणून चिन्हांकित केल्या गेल्या आहेत आणि नवीन ओडीपीमध्ये फील्ड व्यावसायिक म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहे. त्यामुळे हा ओडीपी लागू झाल्यास गावाच्या अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. ‘बाह्यविकास आराखडा २०२५’ अंमलात आला, तर गावाजवळील समुद्र किनाऱ्यावरील वाळुच्या टेकड्या आणि नैसर्गिक संपत्तीवर आपत्ती ओढवणार आहे. त्यामुळे आम्हाला हा आराखडा नको, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.