गेल्या दोन दिवसांत आगीच्‍या अनेक घटना घडल्‍या, पैकी दहा ठिकाणी वस्तूंची व पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाली. म्‍हादई अभयारण्‍यात लागलेला वणवा ही तर मोठी चिंतेची बाब आहे. यातून भविष्‍यात अनेक प्रश्‍‍न निर्माण होणार आहेत.

आग, वणव्‍याचे प्रकार वर्षानुवर्ष घडत आहेत. खाजगी मालमत्तांच्‍या संदर्भात नुकसानभरपाई देण्याचे आश्‍वासन देऊन, क्वचितप्रसंगी प्रत्यक्षात नुकसान भरपाई देऊन सरकार मोकळे होते. नुकसानभरपाई ही उत्पन्नाच्या हिशोबात दिली जाते.

पण, पर्यावरणाचे झालेले न भरून निघणारे नुकसान त्यापेक्षा कैक पटीत असते. ज्याची जबाबदारी कुणीच घेत नाही. मुळात जंगलांमध्ये वणवा पेटूच नये म्हणून काय काळजी घेतली पाहिजे, याचा विचारच सरकार दरबारी होत नाही. आग लागल्याशिवाय विहीर खणायचीच नसते, अशी आपल्या सरकारची अत्यंत प्रामाणिक समजूत आहे.

जंगलांमध्ये आगी लागून पर्यावरणाचे, वातावरणाचे नुकसान होऊ नये म्हणून करावयाच्या उपाय योजनांची सुरुवात खूप आधीपासून करावी लागते. आग लागण्याचे तात्कालिक कारण या आधीपासून न केलेल्या उपाययोजनांच्या शृंखलेतील फक्त एक निमित्तबिंदू असते. कधी कधी याची सुरुवात रस्त्याच्या कडेला वाढून सुकलेल्या गवतात पडलेल्या ठिणगीतून होते, पुढे माळरानावर न कापलेल्या सुक्या गवतातून भणाणलेल्या वाऱ्याच्या साहाय्याने जंगलातील सुकलेली झाडे पेटवीत सुटते.

दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या ठिकाणी आग लागल्याच्या घटना घडत असतात. वास्तविक, गोवा, दमण आणि दीव अग्निशमन दल कायदा, 1986 च्या कलम 13 असलेल्या आग लागू नये म्हणून घ्यावयाच्या तरतुदींचे पालन करणे सर्व कोमुनिदादी, पंचायती, पालिका, औद्योगिक वसाहतींचे व्यवस्थापक, भंगार अड्ड्यांचे मालक, मोठी मैदाने असलेल्या शैक्षणिक संस्था यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. आग लागू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची जबाबदारी गोवा पीडब्ल्यूडी, एनएचएआय, गोवा वन विभाग, कृषी विभाग, शेतकरी संघटना या सर्वांचीही आहे.

सुकलेले ज्वलनशील गवत, लहान झाडे यांना वेळीच उपटून, तोडून टाकण्याची नितांत गरज आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये ज्या भागांत वारंवार आगी लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत, अशी संवेदनशील ठिकाणे शोधून प्राधान्यक्रमाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करायलाच हव्यात. सर्व इमारतींचे ज्या प्रमाणे फायर ऑडिट केले जाते, त्याचप्रमाणे दरवर्षी प्रतिबंधात्मक उपाय केले जात आहेत की नाही, याचेही ऑडिट करणे आवश्यक आहे.

हे प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची, लेखा परीक्षण करण्याची तसदी सरकार घेत नाही ते नाहीच, त्यात जंगलात लागलेली आग आटोक्‍यात आणण्‍यासाठी वन खात्याच्या वन्यजीव विभागाकडे अग्निशमन करणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ व यंत्र सामग्री नाही, ही शरमेची बाब आहे. प्रशिक्षित कर्मचारी व यंत्रसामग्री नसल्याने सध्या साट्रे येथील जंगलांना लागलेल्या आगीला रोखणे अशक्यप्राय होत चालले आहे.

तापमानात झालेली प्रचंड वाढ, वातावरणातील उष्णतेसोबत असलेली शुष्कता, आर्द्रता आणि पाण्याची कमी झालेली पातळी या नैसर्गिक कारणांमुळे जंगलात आग लागून वणवा भडकतो. पर्यावरणात झालेल्या या बदलांसाठीही काही अंशी आपणच जबाबदार आहोत. पण, जंगलांमध्ये मुद्दाम आग लावण्याच्या प्रकारांतही वाढ झाली आहे.

यातून म्हादई अभयारण्यातल्या जंगलांचीही सुटका झाली नाही. सध्या ज्वलंत म्हादई आंदोलनात सहभागी होऊन ते तीव्र बनवण्याऐवजी काही लोक म्हादईच्या जंगलात आगी लावण्यात गुंतले आहेत की काय, अशी शक्‍यता बळावली आहे.

शेती-बागायतीसाठी व अन्य कारणांसाठी आणखी जागा मिळावी म्हणून जंगलात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू आहे. याच हव्यासापोटी आता येथील जंगलाला आगी लावण्याचे कामही जोरात सुरू झाले आहे, ही आगीपेक्षाही अधिक चिंतेची बाब आहे.

आधीच म्हादईचे पाणी पळवण्याची कर्नाटकची तयारी, केंद्र सरकारच्या दबावाखाली मिंधेपणाने त्याला दिलेली लाचार, मूक संमती यामुळे म्हादई आटू लागली आहे. वातावरण बदल आणि पाण्याची घटलेली पातळी आगी पसरण्यास अगदी पोषक आहे. त्यापासून जंगलांचे रक्षण करण्याऐवजी माणूसच आगी लावत सुटला आहे. त्यामुळे जंगल आणि रानटी श्वापदांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. निसर्गचक्राचा हा विद्ध्वंस गोमंतकीयांच्या अस्तित्वालाच सुरुंग लावल्याशिवाय राहणार नाही.

राजेंद्र केरकरांसारखे पर्यावरणप्रेमी कानीकपाळी ओरडून सांगत आहेत, नंदकुमार कामत यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ, आगी लागू नयेत यासाठी सुनियोजित प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करावी म्हणून गेली अनेक वर्षे सरकारदरबारी अर्जावर अर्ज करत आहेत. या जागल्यांचे हे असिधाराव्रत आता सामान्य माणसांनी हाती घेतले पाहिजे.

अन्यथा लागलेल्या आगींवर राजकारणाची पोळी भाजून घेणाऱ्या निर्लज्ज सत्ताधीशांना झळ बसणार नाही. आग लागण्याच्या घटनांत वाढ होणे हे काही चांगले लक्षण नाही. त्याही पुढे जाऊन म्हादई अभयारण्यातील जंगलांना मुद्दाम आगी लावण्यासारखा आत्मघातकी प्रकार होऊ देणेही परवडणारे नाही. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे व आगलाव्यांना कायदेशीर शिक्षा करण्याच्या दिशेने सरकारने गांभीर्याने पावले उचलणेच योग्य ठरेल.