संविधान नसेल, तर नियम-कानूनांचा अभाव असेल. लोक त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहतील आणि सरकार आपल्या इच्छेनुसार काम करेल. लोकांना न्याय नाकारला जाईल आणि कायद्यांच्या अनुपस्थितीत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल कारण संविधान हे कायद्यांचे मूळ आहे. कायदे नसलेला देश म्हणजे असे राष्ट्र जेथे प्रत्येकजण काहीही करण्यास स्वतंत्र आहे. कायद्यांशिवाय, देशामध्ये शासनाच्या चौकटीचा अभाव असेल, ज्यामुळे अराजकता आणि अस्थिरता निर्माण होईल.घटना आणि कायदे कार्यरत समाजाचा पाया देतात, सुव्यवस्था, न्याय आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करतात.

आज भारताचा 75 वा प्रजासत्ताक दिन ,1950 साली भारत स्वतंत्र संविधानाचा मानकरी ठरला ,याचे श्रेय जाते ते महापुरुष डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर यांना होय , संविधाना मुळे आज आपण खऱ्या अर्थाने जगू शकतो , आपले विचार मांडू शकतो ,कोणत्याही विषयावर ठळक पणे बोलू शकतो , संविधानातल्या right to equality च्या आधाराने आज भारत प्रगतीपथावर आपली निशाणी कायम ठेवून आहे .विविध रंगांनी सजलेल्या माझ्या भारत देशावर "सर्व धर्म एक ही" गुढी कायम आहे ती भारतीय संविधाना मुळेच .

मूलभूत कर्तव्यांचा विसर नको भारतीय संविधान देशाच्या लोकतंत्राचा आत्मा आहे. संविधानानेच देशवासीयांना मूलभूत नागरी हक्क प्रदान केले आहेत. संविधानाच्या माध्यमातून समता आणि राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित झाली आहे. आपल्या संविधानाने आपल्याला मूलभूत अधिकार दिले पण हेच संविधान आपल्याला मूलभूत कर्तव्ये सुद्धा सांगतं. अधिकारांची आठवण ठेवताना कर्तव्यांची जाणीव विसरुन चालणार नाही. संविधानदत्त कर्तव्यांचे पालनच आपल्या अधिकारांची शक्ती वाढवेल.

भारताचे संविधान नागरिकांना संरक्षण आणि अधिकार प्रदान करते तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय निर्णय घेण्याचे अधिकार कुणाकडे असतील ह्या गोष्टी निर्दिष्ट करते. संविधानाच्या अभावामुळे देश व समाजाला खूप कठीण आव्हानांना सामोरे जावे लागते असते. संविधानाच्या अनुपस्थितीत सरकारी अधिकारांचा दुरुपयोग झाला असता व सामान्य नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहावे लागले असते. आज संविधानाच्या आधारावरच देशात कायदा आणि शासन ह्यात संतुलन स्पष्ट दिसत आहे.