पणजी: वाणिज्य खात्याने सुरू केलेल्या कारवाईला घाबरून कंपन्यांनी कारवाईच्या पहिल्याच दिवशी ६ कोटी रुपयांचा थकीत कर खात्यात जमा केला आहे. या कंपन्यांची बॅंक खाती गोठवण्याची कारवाई खात्याने सुरू केल्यानंतर ही थकबाकी जमा झाली आहे.

मोठ्या प्रमाणात कर चुकविणाऱ्या व कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या थकबाकीदार कंपन्यांकडून करवसुलीसाठीची कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत खात्याने ७७ कंपन्यांची माहिती मिळवली आहे व त्यांच्याकडून सुमारे १२० कोटी रुपयांची कर थकबाकी येणे असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यातील केवळ सहा कोटी रुपये पहिल्याच दिवशी वसूल झाले. आणखीही काही कंपन्या येत्या काही दिवसात पुढे येतील अशी खात्याला अपेक्षा आहे. 

वाणिज्य खात्याने कर थकबाकीदार कंपन्यांची माहिती मिळवून कारवाईची मोहीम उघडली आहे. १२० कोटी रुपये कर स्वरूपात येणे आहे, ती व्याज आणि दंड स्वरूपात वसूल करण्यात येणार आहे. खात्यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्‍या व्हॅट, सीएसटी, लक्झरी टॅक्स, करमणूक कर, प्रवेश कर इत्यादी विविध कायद्यांमध्ये ही वसुली थकीत आहे. खात्याने कारवाईचे पहिले पाऊल म्हणून या कंपन्यांची विविध बँक खाती गोठविली आहेत. कायद्यात नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून बॅंकांना कंपन्यांच्या खात्यात उपलब्ध असलेली रक्कम राज्य कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या थकबाकीदार कंपन्यांमध्ये अनेक एकमात्र मालकी हक्क, मर्यादित देयता भागिदारी, भागिदारी संस्था, खाजगी लिमिटेड कंपन्या इत्यादींचा समावेश आहे. इतर अनेक पद्धतींद्वारे पैसे वसूल करण्यासाठी पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती खात्यातून मिळाली आहे.

ज्या ७७ खासगी कंपन्या व संस्था यांच्याविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे त्या कंपन्यांना वाणिज्य खात्याने स्मरण नोटिसा पाठवूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. कारोना महामारीमुळे आर्थिक व्यवहारात मंदी आल्याने कंपन्यांना टप्प्याटप्यात कर थकबाकी भरण्याची संधी देण्यात आली. तरीही रक्कम जमा न केल्याने ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे या ७७ कंपन्या व भागिदारी संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत. कंपन्यांची बँक खाती गोठवून त्यातील रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात येणार आहे व बँक व्यवहार ठप्प झाल्यास कंपन्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महसूल प्राप्त विविध खात्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत त्यांनी करवसुली व कर थकबाकी याचा आढावा घेतला होता. राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी व करवसुलीसाठी संबंधित खात्याच्या प्रमुखांना कर चुकवेगिरी व थकबाकी असलेल्या कंपन्या व आस्थापनांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना करून त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. 

राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट झाल्याने व वारंवार कर्ज घ्यावे लागत असल्याने वीज व पाणीपुरवठा खात्याने बिलांची थकबाकी जमा करण्यास सवलतीच्या योजना सुरू केल्या आहेत. महसूल प्राप्त करणाऱ्या खात्यांकडे करवसुलीची कोट्यवधीची थकबाकी येणे बाकी आहे.