भारतीय आंतरारराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा (इफ्फी) समारोप गुरुवारी दिमाखात झाला. हजारो रसिकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. ‘इफ्फी’चा उद्‍घाटन आणि समारोपाचा कार्यक्रम इनडोअर स्टेडियममध्ये केला जात आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्या हयातीपासून हा कार्यक्रम या स्टेडियममध्ये होत आला. त्यांनीच केलेल्या घोषणेची आठवण अजूनही होत आहे, ती म्हणजे ‘इफ्फी’साठी खास कन्व्हेन्शन सेंटरची निर्मिती केली जाणार असल्याची. गोव्यात होत आलेला ‘इफ्फी’ आता प्रगल्भ होऊ लागला आहे, त्यामुळे त्यासाठी एकाच छताखाली तो महोत्सव कधी होणार, असा प्रश्न दरवर्षी येणाऱ्या रसिकांना पडत असणार आहे. किमान चार हजार लोकांची बसण्याची सोय असणारे हे सेंटर कधी उभारले जाणार हे ‘जीएसआयडीसी’लाच अधिकतर माहीत. दरवर्षी या सेंटरचा विषय सरकार दरबारी येतो आणि तो काजव्याप्रमाणे लुप्तही होतो. भाजप सरकारने किमान या सेंटरच्या कामाला तरी सुरुवात करायला हवी होती, तीही झाली नाही एवढीच समारोपाच्या दिवशी झालेली आठवण. ∙∙∙
गोवा विधानसभेतील सभापतिपद हे एक वेगळेच प्रकरण आहे. असे म्हणतात की सभापतिपदी असलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीत निवडून येत नाही. याला संघ प्रदेशकालीन सभापतिपदी तेही नारायण फुग्रो व थोरले खाशें अर्थात प्रतापसिंह राणे अपवाद आहेत. पण अन्य बहुतेकांना हा अनुभव आलेला आहे व म्हणून सभापतिपदी बसण्यास सहसा कोणी तयार नसतो. विद्यमान सभापती रमेश तवडकर हे सभापती म्हणून चांगली कामगिरी बजावत असले व सगळेच सदस्य त्यांच्या कामगिरीवर खूष असले तरी रमेशजींना म्हणे त्या पदात स्वारस्य नाही. भाजप श्रेष्ठींनीही म्हणे त्यांना केवळ दोन ते अडीच वर्षेच त्या पदावर बसावे लागेल, असे सांगितले होते. तो अडीच वर्षांचा काळ संपलेला असल्याने रमेशरावांना आता कोणत्या पदावर बढती मिळते त्याकडे त्यांचे केवळ काणकोणमधीलच केवळ नव्हे तर राज्यभरांतील समर्थक डोळे लावून बसलेत. आता महाराष्ट्रांतील निवडणुका आटोपलेल्या असल्याने कोणत्याही क्षणी गोव्यातील राजकारणात उलथापालथ होऊ शकते, पण रमेशरावांना बढती दिली तर सभापतिपदी कोणाची प्रतिष्ठापना होईल, यालाही तेवढेच महत्व आहे. ∙∙∙
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची सांगता झाली आणि त्याची पार्टी ईएसजीच्या उपाध्यक्ष व आमदार डिलायला लोबो यांनी शिवोली मतदारसंघात ठेवली होती. गेल्यावर्षीही ही पार्टी याच ठिकाणी ठेवण्यात आली होती. ही पार्टी इफ्फीच्या आमंत्रितापेक्षा त्या मतदारसंघातील त्यांचे कार्यकर्ते व मतदारांसाठीच आयोजित केली जाते, अशी चर्चा राज्यभर होते. ही ओली पार्टी असल्याने त्याला मोठी उपस्थिती असते. ही पार्टी उत्तर गोव्यात किनारपट्टी परिसरात असल्याने त्यात पर्यटकही जास्त दिसतात. त्यामुळे या पर्यटकांना या पार्टीचे आमंत्रित पासेस काही त्या भागातील हॉटेल चालकांकडूनच मिळालेले असतात. त्यामुळे हा महोत्सव गोमंतकियांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून राहिलेला नाही. त्याचा आस्वाद हा पर्यटकच अधिक घेतात. गेल्या काही वर्षापासून या इफ्फीच्या पार्ट्या ‘हायजॅक’ होत आहेत. ईएसजीचा जो कोणी उपाध्यक्ष तो आपापल्या मतदारसंघात कार्यकर्ते तसेच नेत्यांना खुश करण्यासाठी या पार्ट्या ठेवल्या जातात असे दिसून येते. आमदार लोबो यांनी त्यांच्या पदाचा वापर करून दरवर्षी ही पार्टी शिवोलीत नेण्यात यशस्वी ठरली आहे. ∙∙∙
‘इफ्फी’च्या समारोपाच्या वेळी गोवा मनोरंजन सोसायटीतर्फे पार्टी दिली जाते. या पार्टीची आमंत्रणे अनेक थोरा मोठ्यांना दिली जातात. प्रामुख्याने गोव्यातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना बोलाविले जाते. परंतु गेली काही वर्षे व गुरुवारी या पार्टीला ठराविक लोकांनाच आमंत्रणे देण्यात आली. सरकार पक्षाचे लोक अशा पार्ट्यांची आमंत्रणे आपल्याच लोकांना देणे समजू शकते. परंतु दुसऱ्या कोणाला बोलवायचेच नाही, हा प्रकार अनाकलनीय आहे. विशेषतः सोसायटीच्या उपाध्यक्षा दिलायला लोबो या पार्टीला आपल्या मतदारसंघातील लोकांना भरपूर आमंत्रणे पाठवतात. त्यानंतर भाजपवाल्यांची गर्दी! त्यामुळे इतरांना कुठे बसवणार, असा प्रश्न आयोजकांना पडत असावा!∙∙∙
सरकारला ई व्‍यवहाराची एवढी घाई झाली आहे की, लाेकांना या व्‍यवहाराची पुरेशी कल्पना न देता असे व्‍यवहार करणे त्यांच्या माथी थोपू लागले आहेत. सध्या काकोडेच्‍या सेंट्रल बँकेमध्‍ये जे लुबाडणूक कांड झाले आहे त्‍यातील बहुतेक पीडित हे या ई बँकिंगच्‍या खटाटोपाचे बळी असे म्‍हटल्‍यास वावगे ठरणार नाही. बँकेच्‍या वृद्ध ग्राहकांना बँकेतील ई व्‍यवहार कसे करावेत हे कळत नाहीत. त्‍याचाच फायदा उठवित तन्‍वीने कित्‍येक ज्‍येष्‍ठ नागरिकांना लाखो रुपयांची टाेपी घातली. ई-बँकिंगचा जर अतिरेक झाला नसता तर या ज्‍येष्‍ठ नागरिकांच्‍या घामाचा पैसा वाचला नसता का? यावर कुणी विचार करेल का? ∙∙∙
पणजीत मांडवीवर तिसरा पूल अर्थात ‘अटल सेतू’ साकारल्यावर त्याच्या दिमाखात झालेल्या लोकार्पणाच्या वेळीच कदंब स्थानकाबाहेरील जंक्शनवर भलामोठा तिरंगा फडकावला गेला होता. एवढेच नव्हे तर तो कायम तसाच फडकत ठेवला जाईल, असे सरकारने जाहीर केले होते व तेव्हापासून तो फडकत होता. त्याच्या आकारमानाबाबत प्रसिध्दीही बरीच झाली होती एवढेच नव्हे तर त्याचा ध्वजस्तंभही बराच उंच होता व त्यामुळे खूप दूरवरून त्याचे दर्शन घडत होते. तो उभारल्यापासून तो फडकत होताच. पण आश्‍चर्याची बाब म्हणजे ऐन ‘इफ्फी’ च्या दिवसांत तो तिरंगा गायब झाला आहे व त्याबाबत सरकारी सूत्रांकडून कोणतेच स्पष्टीकरण दिले गेलेले नसल्याने अनेकांच्या मनात या तिरंग्याबाबत प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. असे सांगतात की, स्व.मनोहर पर्रीकर यांच्याच डोक्यातून ही राष्ट्रध्वजाची कल्पना पुढे आली होती व लगेच तिला मूर्त रूप दिले गेले होते. मग, आता म्हणजे पाच सहा वर्षांनंतर हा तिरंगा फडकावणे बंद का केले गेले, असे प्रश्न भाजपवालेच करू लागले आहेत. खरे तर गोव्यात ‘इफ्फी’ तसेच ‘गोंयच्या सायबा’च्या शवप्रदर्शन महोत्सवाच्या दिवसांत दाखल होणाऱ्या देश विदेशांतील पर्यटकांना सदर भला मोठा राष्ट्रध्वज हे एक आकर्षण ठरले असते. पण ती संधी संबंधितांनी तिरंगा हटवून दवडली आहे, अशी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळते. ∙∙∙
भाजपने मंडळ अध्यक्ष आणि सचिवांची निवड ही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमधून केली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे निष्ठावान कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे पक्षाकडून आत्तापर्यंत दुर्लक्ष होत असल्याचा समज काही अंशी कमी होणार आहे, हे नक्की. भाजपमध्ये दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या किंवा परतलेल्या आमदारांची संख्या सध्या अधिक आहे. या आमदारांच्या मर्जीतील लोक भाजप मंडळावर कार्यरत असल्याने निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलले जात असल्याचा समज पसरला होता. त्याविषयी अनेकदा निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी आपल्या मनातील खदखद पक्षश्रेष्ठींकडे मांडलीही आहे. परंतु त्यावर पक्षश्रेष्ठींनी तात्काळ काही निर्णय घेतला नाही. मात्र बुथ समित्या तयार होत असल्याने अनेकांकडून निष्ठावानांवर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढाच मांडला गेला आहे, त्यामुळेच पक्षाला थेट मंडळावर निष्ठावानांनाच संधी द्यायचे, असे ठरविले आहे. पक्षात आलेल्या आमदारांबरोबरचे लोक त्यांना तर सोडून जाणार नाहीत, हे लक्षात घेऊनच पक्षात असून ते दुरावले जाऊ नयेत म्हणून कदाचित श्रेष्ठींनी हा सुवर्णमध्य साधला असावा. ∙∙∙
दहा वर्षांपूर्वी आणि आता पुन्हा महाशिर प्रकल्पाने मांद्रे पंचायतीला वादाच्या भोवऱ्यात घातले आहे. पंचायतीने यापूर्वी महाशिर प्रकल्पाला ९ विला बांधण्यास परवानगी दिली होती तर आता या मंडळाने तब्बल ३८ विलांना परवानगी दिली आहे. आताच पाणी, वीज समस्या असताना अशा प्रकल्पांना परवानगी दिल्यामुळे लोक पंचायत मंडळावर नाराज आहेत. काही पंचांनी ग्रामसभेत प्रकल्पाला विरोध केला होता. परंतु प्रत्यक्ष काहीच हालचाली दिसल्या नाहीत. त्यामुळे काही पंचायत सदस्यांचा विरोध असूनही परवानगी दिल्यामुळे प्रत्येक पंचायत सदस्याला ४ लाख रुपये मिळाल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. हा वाद गंभीर स्वरूप धारण करू लागल्याने नवीन आंदोलन मांद्रेत उभे राहण्याची शक्यता लोक बोलून दाखवू लागलेत. मांद्रे पंचायतीतील हा वाद गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि त्याचे परिणाम दूरगामी असू शकतात, असा इशारा लोकांनी पंचायत सदस्यांना द्यायला सुरुवात केली आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.