Goa Corruption Cases

पणजी: राज्यात दरवर्षी भ्रष्टाचारप्रकरणी दक्षता खात्याकडे सरासरी पाचशेहून अधिक तक्रारी दाखल होतात; मात्र त्यातील ६० टक्के तक्रारी या कथित आरोपाच्या तसेच निनावी असतात. त्यामुळे त्या प्राथमिक चौकशीत बंद करण्यात येतात. गेल्या दोन वर्षात भ्रष्टाचारप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या १६ अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे; मात्र या काळात एकही आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झालेले नाही. एसीबीकडे गेल्या तीन वर्षांत एकही लाचप्रकरण नोंद झालेले नाही.

गेल्या पाच वर्षांत एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही. न्यायालयाने दिलेल्या प्रकरणातील अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष सुटले आहेत. २०० हून अधिक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्धची प्रकरणे तपासकामापोटी तसेच न्यायालयातील सुनावणीमुळे प्रलंबित आहेत.

गेल्या एका वर्षात ५०० हून अधिक तक्रारी आल्या आहेत, त्यातील १०० प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्राथमिक चौकशीस देण्यात आल्या आहेत. त्यातील सुमारे २८० तक्रारी या राजपत्रित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तर १२० या अराजपत्रित अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या आहेत. या तक्रारीमध्ये अधिक तर आरोप हे अधिकाऱ्याच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंदर्भात तसेच खात्यातील गैरव्यवहारासंदर्भात आहेत.

सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचारसंदर्भात ज्या नावाने या तक्रारी येतात त्या नावाची व पत्त्याची खातरजमा करण्यात आल्यावर ती बोगस असल्याचे आढळून येते. अशी प्रकरणे बंद केली जातात, अशी माहिती दक्षता खात्याच्या सूत्राने दिली. दक्षता खात्याकडे २०२० ते २०२४ पर्यंत भ्रष्टाचारप्रकरणी ८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्या सर्वांचा तपास सुरू आहे.

लाचप्रकरणी तक्रारी देण्यास लोक पुढे येत नाहीत. क्वचितच एखादा दुसरा मागितलेली लाच आवाक्याबाहेर असल्यास या विरोधात तक्रारी देण्यास पुढे येतात, अशी माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्याने दिली

सामान्‍य लोक तक्रारीसाठी पुढे येत नाहीत

दक्षता खात्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाप्रमाणेच राज्यात असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची आहे. गेल्या पाच वर्षात हल्लीच एक आयकर खात्यातील दोघा अधिकाऱ्यांना लाच घेताना प्रकरण नोंद झाले आहेत.

सीबीआयकडे काही बँकमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची प्रकरणे नोंद आहेत त्याची चौकशी सुरू आहे. अधिकाऱ्यांकडून सामान्यांकडून फाईल्स हातावेगळ्या करण्यासाठी लाच मागितली जाते मात्र त्याविरुद्ध सामान्य माणूस तक्रार देण्यास पुढे येत नाही ही शोकांतिका आहे.

दरवर्षी दक्षता खात्यातर्फे भ्रष्टाचारविरोधी दिन साजरा केला जातो त्यावेळी लोकांना भ्रष्टाचार व लाचप्रकरणी तक्रारी देण्यास पुढे यावे असे आवाहन केले जाते मात्र कोणीही येत नाही याबाबत सीबीआय अधिकाऱ्याने खंत व्यक्त केली.

आज जागतिक भ्रष्‍टाचार प्रतिबंधक दिन

२०२० व २०२१ मध्ये प्रत्येकी तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यामध्ये पंचायत सचिव, सरपंच व पंचसदस्यांचा समावेश आहे.

२०२२ व २०२३ मध्ये एकही गुन्हा नोंद झालेला नाही, तर २०२४ मध्ये दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत.

त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान उपसंचालकाने नोकरी देण्यासाठी मागितलेली १ लाखाची लाच तर किनारपट्टी परिसरातील तिघे पोलिसांनी पॅरग्लायडिंगसाठी प्रत्येक महिन्याला ८ हजार रुपयांची खंडणी याचा समावेश आहे. या प्रकरणांचा तपास सुरू आहे.

एकाला शिक्षा, दोघे निर्दोष

गेल्या पाच वर्षांत दक्षता खात्याकडे नोंद झालेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने एका प्रकरणात शिक्षा ठोठावली आहे तर दोन प्रकरणात निर्दोष ठरवले आहे, तर २०० हून अधिक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्धची प्रकरणे तपासकामापोटी तसेच न्यायालयातील सुनावणीमुळे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांमध्ये पुरावे जमा करण्यात तसेच साक्षीदारांच्या जबान्या नोंदवण्यात वेळ जात असल्याने तपासकामाला विलंब होतो. अनेकदा एकाच प्रकरणात एकापेक्षा अधिक अधिकारी असल्याने तपासाची व्याप्ती वाढते. काही वेळा साक्षीदार उपस्थित न राहता मुदत वाढवून घेतात.

१०० प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधककडे

२८० तक्रारी या राजपत्रित अधिकाऱ्यांविरुद्ध

१२० या अराजपत्रित अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या

दक्षता खात्याकडून ४ वर्षात ८ गुन्हे दाखल