पणजी: देशभरात भारतीय न्‍याय संहिता कायद्याची (बीएनएस) अंमलबजावणी सुरू झाल्‍यापासून आतापर्यंत या कायद्याअंतर्गत ४,४५९ गुन्‍ह्यांची नोंद झालेली असून, त्‍यातील ७८ टक्‍के म्‍हणजेच ३,४९१ प्रकरणांत आरोपपत्रेही दाखल करण्‍यात आलेली असल्‍याचे केंद्रीय गृहराज्‍यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी राज्‍यसभेतील लेखी प्रश्‍‍नाच्‍या उत्तरातून सादर केलेल्‍या आकडेवारीतून समोर आले आहे.

स्‍वातंत्र्यानंतरही भारतात ब्रिटीशकालीन कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू होती. त्‍यामुळे केंद्र सरकारने तीन महत्त्‍वाच्या कायद्यांच्‍या जागी १ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (बीएसए) असे तीन नवे फौजदारी कायदे लागू केले. जुन्या ब्रिटीश कायद्यांमधील शिक्षेपेक्षा आधुनिक काळातील गुन्हे आणि डिजिटल पुराव्यांवर या नवीन कायद्यांमध्ये भर देण्यात आला आहे.

‘बीएनएस’ने जुन्या भारतीय दंड संहितेची (आयपीसी, १८६०) जागा घेतली असून, यात गुन्ह्यांच्या व्याख्येत बदल करून इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल नोंदींचा समावेश करण्‍यात आला आहे. महिला व बालकांविरोधी गुन्ह्यांसाठी कडक तरतुदी आणि काही गुन्ह्यांसाठी पहिल्यांदाच समाजसेवा शिक्षेचा पर्याय जोडण्‍यात आला आहे.

लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, वंश, जात, समुदाय किंवा लिंग याच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झाल्यास जन्मठेपेपर्यंत, सोनसाखळी किंवा पाकिट हिसकावणे अशा गुन्ह्यांसाठी शिक्षा तीन वर्षांपर्यंतच्‍या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. याशिवाय बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यासारख्‍या (उपा) दहशतवादविरोधी कायद्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

७,६८० पोलिसांची नियुक्ती

‘बीएनएस’अंतर्गत तत्‍काळ कारवायांसाठी राज्‍यात ७,६८० पोलिस, ५३ सरकारी वकील, ४० कायदेशीर अधिकारी तसेच ३३ न्‍यायवैद्यक तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्‍यात आली असून, या सर्वांना प्रशिक्षण देण्‍यात आले आहे, असेही मंत्री कुमार यांनी उत्तरातून स्‍पष्‍ट केले आहे.