पणजी: राज्यातील ५,६११ सहकारी सोसायट्यांपैकी सुमारे ४२ टक्के सोसायट्या बंद असून, सुरू असलेल्या सोसायट्यांपैकी ४२ टक्के सोसायट्या नुकसानीत चालत असल्याचे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेतील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरातून सादर केलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.

राज्यात विविध प्रकारच्या एकूण ५,६११ सहकारी सोसायट्यांची सहकार खात्याकडे नोंद आहे. मात्र, त्यातील २,३३७ सोसायट्या बंद असून, ३,१६५ सोसायट्या सुरू आहेत. दुसरीकडे, ज्या ३,१६५ सोसायट्या सुरू आहेत, त्यातील १,३५२ सोसायट्या नुकसानीत, तर १,८१३ सोसायट्या फायद्यात असल्याचे उत्तरातून दिसून येते.

यातून एकूण सोसायट्यांच्या तुलनेत बंद असलेल्या आणि सुरू असलेल्या सोसायट्यांमधील नुकसानीत चालणाऱ्या सोसायट्यांचे प्रमाण प्रत्येकी ४२ टक्के असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, सहकार मंत्रालयाने प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय कामगारसंस्थांचे बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

व्यवसायात विविधता आणणे, आर्थिक शाश्वतता बळकट करणे आणि सहकारी संस्थांना विविध आर्थिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास सक्षम करून त्या बंद पडण्यापासून वाचवणे, हा यामागील उद्देश आहे, असे मंत्री शहा यांनी उत्तरात म्हटले आहे.

सहकारी संस्थांच्या भौगोलिक विस्तारातील तफावत ओळखण्यासाठी ‘एनसीडी’चा वापर केला जातो. त्यामुळे नवीन बहुउद्देशीय, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या स्थापनेस मदत होते. तसेच, यामुळे निकोप स्पर्धेला चालना देण्यासाठी सहकारी मानांकन आराखडा विकसित करणे शक्य होते,असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बंद सोसायट्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधीची तरतूद

सहकार मंत्रालयाने मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज (एमएससीएस) (सुधारणा) कायदा, २०२३ च्या कलम ६३ ‘अ’ अन्वये सहकारी पुनर्वसन, पुनर्बांधणी आणि विकास निधी स्थापन केला आहे. हा निधी बंद पडलेल्या मल्टी-स्टेट सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तसेच त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत पुरविण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आला आहे, असेही मंत्री अमित शहा यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.