पणजी: ४१७.४९ कोटी रुपयांच्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ सायबर फसवणूक व मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीने कारवाई करत मुंबईतील तिघांना अटक केली असून त्यांना १ सप्टेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली आहे.

आरटीजीएसद्वारेआलेली रक्कम रोखीत रूपांतरित करणारा मुख्य एजंट शैलेश चव्हाण (३८), आरटीजीएस एंट्री नेटवर्क चालवणारा दलाल विलास पवार (६१) आणि काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी २१ शेल कंपन्या स्थापन करणारा सनदी लेखापाल भूषण मोये (४७) यांना पणजी येथील ईडीच्या क्षेत्रीय कार्यालयातून अटक करण्यात आली.

दक्षिण गोव्यातील एका महिलेची २१ मे ते २ जून २०२५ या कालावधीत ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली २ कोटी ६० लाख ३३ हजार ६३४ रुपयांची फसवणूक झाली होती. भामट्यांनी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि सीबीआयचे अधिकारी असल्याचे भासवत व्हिडिओ कॉलद्वारे तिच्यावर आणि तिच्या पतीवर नजर ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाचा बनावट आदेश दाखवून घाबरवले आणि ‘गुप्त पर्यवेक्षण खात्यात’ पैसे पाठवण्यास भाग पाडले. याप्रकरणी ९ जून २०२५ रोजी गोवा सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

शैलेश चव्हाण रोज ८ ते १० कोटी रुपयांचे आरटीजीएस व्यवहार रोखीत रूपांतरित करत होता. प्रत्येक १ कोटी रुपयांमागे त्याला ५ ते १० हजार रुपये कमिशन मिळत असे. या कमाईतून कुंभारवाडा येथे दोन खोल्या खरेदी केल्याचे त्याने कबूल केले. २१ ऑगस्टच्या छाप्यात त्याच्या घरातून ८ लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले.

विलास पवार गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून रोख रकमेच्या बदल्यात आरटीजीएस एंट्री देण्याचे काम करत होता. त्याच्या हाताखालील दलालांकडून महिन्याला सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या आरटीजीएस एंट्र्या केल्या जात होत्या. सायबर गुन्ह्यांमुळे खाती ब्लॉक झाल्यास वकील आणि मध्यस्थांच्या मदतीने ती खाती मोकळी करण्याचे कामही तो करत असे.

भूषण मोये याने फहीम सय्यद गटासाठी २१ शेल कंपन्या स्थापन केल्या. ४३ नामनिर्देशित संचालकांची यादी आणि संबंधित कागदपत्रे त्याच्या व्हॉट्सॲपवरून जप्त करण्यात आली. केरळ पोलिसांनी बँक खाते ब्लॉक केल्याची अधिकृत माहिती दिल्यानंतरही मोये या सिंडिकेटला आर्थिक सेवा पुरवत राहिल्याचे तपासात समोर आले.