पणजी: नगरनियोजन मंडळाने तारांकित हॉटेलसाठीचा एफएआर 20 टक्‍क्‍यांवरून 30 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय शहरांमधील एफएआर 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्यात येईल, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी दिली आहे.

राज्यातील शहर विकास आराखडा आणि बाह्यविकास आराखडा (ओडीपी) याबाबतच्या कठोर कारवाईमुळे चर्चेत आलेल्या नगरनियोजन मंडळाची खास बैठक आज झाली. नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांच्या उपस्थितीत

झालेल्या या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राजेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बाह्यविकास आराखड्यावर आज विशेष चर्चा केली. याशिवाय नगरनियोजन बोर्डाने तारांकित हॉटेलसाठीचा एफएआर २० टक्‍क्‍यांवरून ३० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय शहरांमधील एफएआर ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याबाबत चर्चा केली.

यापुढे राज्यात कुठेही डोंगर कापणी, जमिनीत भराव टाकून जमीन मुजवणे, खाजन जमिनीवर अतिक्रमण यासारख्या नियमबाह्य नियमांच्या कृती आणि नगरनियोजन खात्याच्या विविध कलमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे ठरले आहे. याशिवाय विशेष तपासणी भरारी पथक नेमून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत राणे यांनी दिले आहेत. राज्यातील समृद्ध निसर्गाच्या संरक्षणाबरोबर राज्याचे वेगळेपण जपण्यासाठी आणि राज्याचा योग्य दिशेने विकास करण्यासाठी नगर नियोजन खात्याने आज काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

1) कलम ‘16 अ आणि 17 अ’ची कठोर अंमलबजावणी.

2) 17 अ अंतर्गत चुकीचे अहवाल सादर करून बांधकाम मंजुरी मिळाल्यास त्यावरही कारवाई.

3) 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त उतार असलेल्या भागाचा विकास करायचा असेल तर त्यास पूर्वमंजुरी अनिवार्य.

4) कलम 17 अ आणि 17 ब अंतर्गत कोणत्याही उल्लंघनाविरुद्ध एफआरआय दाखल. पीडीएफचे सदस्य सचिव त्याचे पालन करतील.

5) पीडीएच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी टीसीपी आणि पीडीए कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले जातील.

6) प्रादेशिक विकास आराखडा आणि ओडीपीचा मसुदा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती.

7) कदंब पठाराबरोबर अ दर्जाच्या नगरपालिकांना ज्यादा एफएआर मिळू शकतो आणि तिथले नियम सुलभ करण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील.

8) जमीन रूपांतरासाठी नगर नियोजन खात्याचे अगोदरचे नियम आणि शुल्क 1974 च्या तरतुदीनुसार आहेत, त्यात बदल करण्यात येतील.

9) यामुळे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळेल आणि ओडीपीअंतर्गत संबंधित शुल्क भरावे लागेल. यामध्ये स्वतंत्र निवासी घटकांना विशेष सवलत दिली जाईल.

10) नगर नियोजन खात्याच्या पीडीए बोर्डच्या बैठकीला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, आयटीपीआय, क्रेडाई यांच्या सदस्यांना आमंत्रित केले जाईल.