Goa Eco Sensitive Zone 21 Villages Removal

पणजी: केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने जैवसंवेदनशील क्षेत्रातील गावांविषयी जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेतून २१ गावे वगळणे निश्चित झाले आहे. यासाठी पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय समितीच्या पथकाने या २१ पैकी पिळये, धारबांदोडा, केरी, उगे व साकोर्डा या गावांना भेटी दिल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही गावे वगळण्याविषयी संकेत दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीनंतर सांगितले, की २१ गावे वगळण्याची आमची मागणी मान्य होईल, असे दिसते. आमच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन समितीने दिल्लीला जाण्यापूर्वी दिले आहे.

गेले दोन दिवस समिती राज्याच्या दौऱ्यावर होती. या समितीत वन मंत्रालयातील संचालक डॉ. संजय कुमार (अध्यक्ष), प्रा. रमण सुकुमार, डॉ. एस. केरकेट्टा, डॉ. सतीश गारकोटी यांचा समावेश होता. याआधी १० सदस्यीय समिती येणार, असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ४ सदस्यीय समितीच दौऱ्यावर आली. त्यांनी २१ पैकी केवळ ५ गावांचीच पाहणी केली.

या दौऱ्यादरम्यान राज्य सरकारने नेमलेल्या अभ्यास समितीचे अध्यक्ष, डेहराडून येथील वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे आणि समितीचे अन्य सदस्य या समितीसोबत होते. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने आता राज्यनिहाय अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची तरतूद केल्याने गोव्यातील १०८ पैकी २१ गावे वगळली जाणार असून उर्वरित ८७ गावे जैवसंवेदनशील म्हणून जाहीर करणारी अधिसूचना हे मंत्रालय जारी करू शकते.

..ही गावे यादीतून जाऊ शकतात

सत्तरी - अन्सुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुंभारखण, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली व वेळूस.

धारबांदोडा - कामरखण, म्हैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आणि पिळये.

सांगे- कोळंब, रिवण, रुमरे.

काणकोण- खोला.