पणजी: प्रस्तावित पर्यावरण आघात अहवाल कायदा २०२० मध्ये जनसुनावणीची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्याला प्रा. माधव गाडगीळ यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसे ईमेल त्यांनी ‘गोमन्तक’ला पाठवले आहे. नागरिकांच्या सूचना, हरकती प्राप्त होण्यासाठी व स्थानिकांची प्रकल्पास स्वीकृती मिळण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर जनसुनावणीची आवश्‍यकता आहे. यामुळे या कायद्यामध्ये जनसुनावणीची अट २००६च्या पर्यावरण कायद्याप्रमाणे आहे तशीच ठेवावी, असा सूर त्यांनी या ईमेलमध्ये व्यक्त केला आहे.

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात उद्योग सुरू करण्यासाठी संबंधित कंपनीला पर्यावरण आघात अहवाल सादर करावा लागतो. यामध्ये ती कंपनी तेथील जैवविविधता, उद्योगामुळे तेथील जैवविविधतेचे होणारे संभाव्य नुकसान आणि ते होऊ नये, यासाठीच्या उपाययोजना याची माहिती अहवाल रूपाने देते. त्यानंतर त्या भागातील लोकांचा सहभाग असणारी जनसुनावणी होते. यामध्ये कंपनीच्या व्यावसायिक प्रकल्पाची माहिती त्यांना दिली जाते. त्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन संबंधित कंपनीला करावे लागते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही सुनावणी होते. प्रस्तावित आराखड्यात ही जनसुनावणीची प्रक्रियाच रद्द करण्याचा प्रस्ताव असून त्याला देशभरातील पर्यावरणप्रेमी, निसर्ग अभ्यासकांनी विरोध केला आहे. 

जनसुनावणीमुळे जैवविविधता टिकून राहते. प्रदूषण व अवर्षण यापासूनचा धोका दूर होतो. जागतिक हवामान बदलाचा होणारा दुष्पपरिणामही कमी होतो. सन २०२०च्या प्रस्तावित कायद्यातील दुरुस्त्या लोकशाहीला मारक आहेत. स्थानिक लोकांचा आवाज दडपून टाकण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे घटनेतील जगण्याचा मुलभूत हक्क, पर्यावरण संवर्धन कर्तव्य व अधिकार, जैवविविधता कायदा व महितीचा अधिकार यावर गदा येते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

प्रदूषण रोखण्‍यासाठी अभ्‍यास झालाच पाहिजे
महाराष्ट्रात चंद्रपूर येथील पेपर मिलचे उदाहरण यासाठी चपखल आहे. ही मिल वर्धा नदीत सांडपाणी सोडते. मध्यंतरी युरोपमधील भंगारात काढलेली यंत्रणा या मिलने घेतली व बसवली. यामुळे प्रदूषण काही कमी झाले नाही. मच्छीमारांची रोजीरोटी मात्र हिरावून घेण्यात आली. आपण १९९६ मध्ये इंडोनेशियातील बोगोर येथील आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राच्या संचालक मंडळावर होतो. त्यावेळी त्यांचे एक सहकारी फिनलँड पेपर उद्योगातील वरिष्ठ तंत्रज्ञ होते. त्यांनी सांगितले की  १९५० च्या सुरवातीच्या काळात फिनलँडचा पेपर उद्योग प्रदूषण करणारी यंत्रणा वापरत होता. प्रवाहाच्या प्रदूषणाबद्दल तीव्र निषेध नोंदविण्यात आले आणि शून्य प्रवाही तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी उद्योगास गंभीर संशोधन आणि विकासाकडे उतरावे लागले. आपल्याकडे असे झाले पाहिजे. त्यासाठी प्रस्तावित कायदा दुरुस्ती पुरेशी नाही. ती निसर्ग ओरबाडण्यालाच मदत करेल असे त्यांनी नमूद केले आहे.

लोकशाही खच्चीकरणाचा प्रयत्‍न!
नवी अधिसूचना हा लोकशाहीचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यत्वे सार्वजनिक सुनावणी सोडून देण्याव्यतिरिक्त, अधिसूचना केवळ इंग्रजी आणि हिंदीमध्येच प्रकाशित करण्यात आली होती. ती स्थानिक भाषांत लोकांना उपलब्ध केली गेली पाहिजे. तमिळनाडू, केरळमध्ये पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी तसे प्रयोग केले आहेत. तमिळनाडू सरकारने पुढाकार घेत लोकांचे आक्षेप मागवण्याआधी तमिळमध्ये अधिसूचनेचे भाषांतर उपलब्ध करून दिले आहे. तसे केले तर देशातून या अधिसूचनेविरोधात १ लाख नव्हे तर १ कोटी संदेश मंत्रालयात नक्कीच पोचतील.

काय म्‍हटले ई मेलमध्‍ये...
या ईमेलमध्ये त्यांनी म्हटले की, अलीकडील कायदा दुरुस्ती अधिसूचनेमुळे देशाच्या नैसर्गिक  संपत्तीचे शोषण करण्यासाठी उद्योगांना संपूर्ण परवाना देण्याचा मानस आहे, असे दिसते. पर्यावरण रक्षणासाठी कंपन्या वा प्रकल्पांना प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रदूषण कसे होते, पर्यावरणाचा ऱ्हास कसा होतो याचा सखोल अभ्यास हा झालाच पाहिजे. तो न करता परवाने दिले गेले, तर प्रदूषण रोखण्यासाठी संशोधन होणारच नाही. 

सध्या अशी आहे प्रक्रिया

• प्रस्तावित प्रकल्पाचा पर्यावरण आघात अहवाल 
• तो, ३० दिवस सर्वांना अभ्यासण्यासाठी खुला
• स्थानिक भागात जनसुनावणी व त्याचे चित्रीकरण
• हरकतींचा अहवाल केंद्रीय समितीकडे
• कंपनीने निश्‍चित कालावधीत हरकतींवर लेखी उत्तर द्यायचे 
• पर्यावरण ऱ्हास रोखण्याच्या उपाययोजना स्पष्ट करायच्या 
• त्याचा अहवाल बनवला जातो
• एक वर्षाने प्रकल्पाचे परीक्षण 
• निश्‍चित केलेल्या उपाययोजना नसल्यास कारवाई

संपादन: ओंकार जोशी