दहा वर्षांपूर्वी हणजूण पोलिस स्थानकात निरीक्षकपदी असताना विद्यमान पोलिस उपअधीक्षक विश्‍वेश कर्पे यांनी तक्रारदाराची छळवणूक केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांना 10 हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच गोवा मानवी हक्क आयोगाच्या चौकशी अहवालाला त्यांनी आव्हान दिलेला अर्जही फेटाळला. तसेच दंड जमा करण्यास सांगितले.

...अशी आहे पार्श्वभूमी

1. 1 जानेवारी २०१३ रोजी रात्री ११.३० वाजता हणजूण येथील ‘हिल टॉप’ बारमध्ये मोठ्या आवाजात संगीत पार्टी सुरू असल्याची तक्रार सिरिलो डिसोझा यांनी पोलिसांना फोनवरून दिली होती.

2. पोलिसांनी कारवाई करण्याऐवजी त्या आस्थापनाकडे वैध प्रमाणपत्र असल्याचे त्यांना सांगून त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले होते.

3. पोलिसांनी फोनवरील तक्रारीची दखल घेतली नसल्यामुळे डिसोझा स्वतः तक्रार देण्यास पोलिस स्थानकात आले.

4. तत्कालीन निरीक्षक कर्पे यांनी तक्रारदाराला दमदाटी करून कोठडीत टाकले आणि मारहाणही केली.

5. याप्रकरणी डिसोझा यांनी गोवा मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती.

6. आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करून सादर केलेल्या अहवालानुसार कर्पे यांना दोषी धरले होते.

सरकारचे दुर्लक्ष

गृह सचिवांनी आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी 30 दिवसांत करावी, असे नमूद केले आहे. आयोगाने कर्पे यांना दोषी धरूनही सरकारने हे प्रकरण गंंभीरपणे घेतले नाही. सरकारने अधिकाऱ्याला पाठीशी घातल्याचे दिसून येते. सरकारच्या या बेपर्वाईमुळे मानवी हक्क व मूलभूत तत्त्वांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहेत.