शंभू भाऊ बांदेकर

महिला आरक्षणाच्या चांगल्या कामात मतदारसंघ फेररचनेची कडू गोळी घशाखाली उतरविण्याचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. त्यामुळे आरक्षणाचा हा फसलेला आणि फसवला गेलेला प्रयोग सत्ताधाऱ्यांसाठी आणि सर्व पक्षातील विरोधकांसाठी केवळ चर्चेचाच विषय ठरला नाही, तर या विधेयकाच्या अपयशामुळे हल्ले-प्रतिहल्ले होत राहिले आणि आणखी काही दिवस किंवा महिने आरोप-प्रत्यारोपांचे प्रकरण जारीच राहणार आहे, असे एकूण देशभर वातावरण आहे.

विरोधी पक्षांनी संसदेत महिला आरक्षणाची भ्रूणहत्या केली, अशी जोरदार टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आणि मग त्यांची री ओढत भाजपने, ज्या ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आहेत, तेथील मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष यांनी त्यांचा पुनरुच्चार केला आणि या फसलेल्या विधेयकाचे सर्व खापर विरोधकांवर फोडून आपण नामानिराळे झाले. अर्थात, याला आपला गोवाही अपवाद राहिला नाही. मग सर्व विरोधी पक्षही एकवटले आणि त्या सर्वांनी तालासुरात याला फक्त आणि फक्त भाजप सरकारच आणि त्यांचे पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री कसे जबाबदार आहेत व ते ऐन मोक्याच्या वेळी कसे बेजबाबदारपणे वागले हे सांगायला सुरुवात केली.

ज्यावेळी महिला आरक्षणाचा विषय मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेशी जोडला गेला, त्याच वेळी सर्व पक्षीय सहमती न करताच त्याविषयी एकतर्फी निर्णय घेऊन त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा जो भाजपचा उद्देश होता तो विरोधी पक्षांना अडविण्यासाठी किंवा अडकविण्यासाठी टाकलेला सापळा आहे हे लक्षात येताच विरोधातील जोरदार प्रतिक्रियेने उत्तर देऊ लागले आणि मग या विधेयकाबाबत होत्याचे नव्हते झाले, असे म्हणावे लागेल.

वास्तविक, लोकसभेत दोन तृतीयांश मतांची जुळणी होणार नाही, याची पूर्ण कल्पना असतानाही १३१व्या घटना दुरुस्ती सोबत संलग्न असलेले हे महिला आरक्षणविधेयक मांडल्याने अपेक्षित पराभव मात्र त्यांना ओढवून घ्यावा लागला. हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश एवढ्या बहुमताची गरज होती, म्हणजेच ५४३ सदस्यांच्या सभागृहात ३६० खासदारांचे पाठबळ मिळणे आवश्यक होते. अर्थातच, सरकारकडे एवढे बहुमत नव्हते. मतदानात ५२८ सदस्य सहभागी झाले. मी वर म्हटल्याप्रमाणे विधेयक संमत होण्यासाठी दोन - तृतीयांश म्हणजेच ३५२ खासदारांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक होते.

एनडीएचे एकूण २९३ खासदार आहेत. २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर विरोधात २३० खासदारांनी मतदान केले. म्हणजेच ५४ मतांनी हे विधेयक नामंजूर झाले याच्या परिणाम म्हणून चक्क रस्त्यावर येऊन सत्तारूढ पक्ष बिल मंजूर न करणाऱ्या विरोधी पक्षांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे वाटते. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे ’महिला आरक्षण’ आणि ’मतदारसंघ पुनर्रचना’ या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून त्यांना जोडण्याचा अट्टहास केला गेला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते संविधानात करण्याच्या प्रयत्नांना विरोधकांनी खीळ घातली, याचे कारण २०२४ची लोकसभा निवडणूक ’संविधानाला धोका’ या मुद्द्यावर लढली गेली होती.

नारीशक्ती विधेयकाचा मागोवा घेताना एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते ती म्हणजे गेलय ३० वर्षांत एकूण ७ वेळा वेगवेगळ्या केंद्रातील सरकारांनी महिला वर्गाला ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मांडले. मग कोणत्या ना कोणत्या सबबीमुळे किंवा कारणांमुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. अपवाद फक्त मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२३मध्ये हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात यश मिळविले, पण या आरक्षणाची अंमलबजावणी २०२९च्या लोकसभा निवडणुकांपासून होईल, असे सांगत त्याला पुस्सी जोडली की, त्याआधी जनगणना होईल तसेच, मतदारसंघ फेररचना होईल आणि मग हा कायदा लागू होईल. मग विरोधकांनी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या दोन्ही गोष्टींना नकार देत नारीशक्तीला शक्ती देणारे विधेयक नामंजूर केले.

वस्तुतः १६ एप्रिल रोजीचा कायदा अत्यंत स्पष्ट होता. संविधानातील (१०६वी) दुरुस्ती सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर करण्यात आली होती आणि ती आता भारतीय संविधानाचाच एक भाग बनली होती. या दुरुस्तीद्वारे लोक सभेच्या संविधानात ’अनुच्छेद-३३४-अ’ समिती करण्यात आला होता. पण जाणकारांच्या मते दुरुस्तीची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली नव्हती. ही अधिसूचना १६ एप्रिलच्या रात्री जारी करण्यात आली होती. या दुरुस्तीमध्ये लोकसभेच्या तत्कालीन सदस्य संस्थेमध्ये (५४३) महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. कारण महिलांसाठी आरक्षण ही आता एक निर्विवाद आणि निश्चित असा भाग बनली होती.

त्यामुळे अनुच्छेद ३३४-अ चा फेरविचार करण्याची कोणतीही आवश्यक नव्हती किंवा तसा प्रसंगही उरला नव्हता. त्यामुळे पूर्वी ठरल्याप्रमाणे सगळे काही मार्गी लागल्यास अडथळा असा नव्हता. पण कोणत्या तरी अनामिक कारणामुळे किंवा सरकारला फक्त ’नारी शक्ती’चीच गरज नव्हती तर जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना यांचेही घोडे पुढे दामटून आपले राजकीय ध्येय साध्य करायचे होते व याची पूर्ण कल्पना विरोधकांना आल्यामुळे त्यांनी महिला सशक्तीकरण विधेयकाचा मुद्दा मध्यभागी धरला तर सत्ताधाऱ्यांनी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना हा मुद्दा ताणून धरला. त्यामुळे, महिला आरक्षण हा एक प्रकारचा फसलेला आणि फसवलेला प्रयोग होता हे नाकबूल करू नये.