यूपीआय व्यवहार अखेर पूर्णपणे ‘मोफत’च्या कक्षेतून आता बाहेर आले असून ‘यूपीआय’च्या सुकाणु समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर ०.४ टक्के एम.डी.आर.(मर्चंट डिस्काऊंट रेट) लागणार आहे. याविषयी साहजिकच मोठा गदारोळ माजणार हे निश्चित. परंतु यामागचे अर्थकारण काय आणि सर्वसामान्यांवरील परिणाम कोणते, याची ही माहिती.

सकाळी आठ वाजले होते. अमोल ऑफिसला निघाला. नेहमीप्रमाणे घाई होती. घराबाहेर पडताना आईने आवाज दिला, “दूध आणताना पैसे ठेवून जा.” अमोलने खिशात हात घातला. पाकीट होते. पण त्यात रोख पैसे नव्हते.

“आई, किती?”

“शंभर.”

अमोलने मोबाईल काढला.

दुधाच्या दुकानासमोर तो थांबला. दुकानदाराने काउंटरवर ठेवलेल्या छोट्याशा चौकोनी बारकोडाकडे बोट दाखवले. अमोलने तो स्कॅन केला. ₹१०० टाइप केले. पिन टाकला... ‘पेमेंट सक्सेसफुल’... दहा सेकंदही लागले नाहीत.

काही वर्षांपूर्वी हीच गोष्ट वेगळी होती. सुट्टे पैसे आहेत का, पाकीट आहे का, दुकानात रोख आहे का, याचा विचार करावा लागायचा. आता पैशांपेक्षा मोबाईल महत्त्वाचा झाला होता. ही फक्त अमोलची गोष्ट नाही. भाजीवालीच्या टोपलीवरही तोच बारकोड आहे. चहाच्या टपरीवरही. रिक्षावाल्याच्या मोबाईलवरही. मित्राने घेतलेले २०० रु. परत करण्यासाठी आता ‘उद्या देतो’ म्हणण्याची गरज उरलेली नाही. दुधापासून, फोनसेवा- वीजसेवेपर्यंतची बिले, रुग्णालयाचे बिल, गॅसचे बिल, सर्व प्रकारच्या मोठ्या खरेदीचे बिलही यूपीआयमार्फत चटकन चुकते करण्याची सवय अंगवळणी पडली.

‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ने भारतातील पैशांच्या व्यवहाराची भाषा बदलली. ‘यूपीआय’ ही रोजच्या जीवनाची सवय झाली. पण या सेवेवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयानंतर एका वेगळ्या वळणावर ही सेवा आली आहे. ही सेवा मोफत आहे, असे सर्वजण धरून चालले होते. पण आता मात्र या सेवेसाठीही थोडे पैसे मोजावे लागणार आहेत.

सरकारचे म्हणणे

१) डिजिटल पेमेंट उद्योगाला ग्राहक-ते-व्यापारी व्यवहारांसाठी दरवर्षी सुमारे २० हजार ७०० कोटी इतका खर्च येतो. ही यंत्रणा भविष्यातही टिकून राहावी आणि बँका तसेच फिनटेक कंपन्यांना उत्पन्न मिळावे म्हणून हे शुल्क लावले आहे.

२) सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाचा दर्जा वाढवणे: मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्काचा वापर सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सिस्टिम अपडेट करण्यासाठी केला जाईल.

३) ग्रामीण भागात विस्तार :

लहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात यूपीआय पोहोचविण्यासाठी या पैशांचा काही भाग डिजिटल नेटवर्क वाढवण्यासाठी वापरला जाईल.

४) ग्राहकांचे संरक्षण :

सामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांना एमडीआर शुल्काचा काहीही फटका बसणार नाही यावर सरकारने भर दिला आहे. सामान्य माणसासाठी सर्व व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील आणि दैनंदिन ९५ टक्क्यांहून अधिक व्यवहार (जे ₹२,००० पेक्षा कमी असतात) त्यावर शून्य शुल्क असेल.

विरोधकांचे म्हणणे

अमेरिकेच्या दबावापुढे सरकार झुकले. हे शुल्क व्यापाऱ्यांवर लावले असले तरी व्यापारी वस्तूंच्या किमती वाढवून हा खर्च शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल करतील आणि त्यामुळे महागाई वाढेल. दोन हजारांपेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यवहारांची संख्या एकूण व्यवहारांमध्ये कमी असली तरी ‘यूपीआय’‘वरून होणाऱ्या एकूण पैशांच्या देवाणघेवाणीत त्यांचा वाटा सुमारे ६५ टक्के आहे. यामुळे सरकार आणि कंपन्यांना कमाईचा एक नवा आणि मोठा मार्ग मिळाला आहे. भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचा बळी देऊन परदेशी कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी मोदी सरकारने ही शरणागती पत्करली. ‘व्हिसा’ आणि ‘मास्टरकार्ड’सारख्या मोठ्या अमेरिकी कंपन्यांचे नुकसान होत असल्यामुळे त्या भारताच्या ‘शून्य-शुल्क’ धोरणाला एक व्यावसायिक अडथळा मानत होत्या. त्यांना खूष करण्याचा हा प्रयत्न.

४० पैशांची ‘कात्री’

यूपीआयच्या सुकाणु समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एम.डी.आर.(मर्चंट डिस्काऊंट रेट) लागणार आहे. एका व्यवहारावर जास्तीत जास्त ३०० रुपये आकारले जातील. म्हणजे तुम्ही दहा हजार रुपयांचा टीव्ही ‘यूपीआय’मार्फत पेमेंट करून खरेदी केला तर दुकानदाराला बँकेला ३०० रुपये द्यावे लागतील. हा आकडा छोटा वाटतो; पण त्याचे दूरगामी परिणाम आहेत.

बॅंकांचे म्हणणे : एका यूपीआय व्यवहारामागे ‘सर्व्हर’, ‘सायबर सिक्युरिटी’, वीज याचा खर्च येतो. सरकार फक्त वर्षाला तीन हजार ते चार हजार कोटी प्रोत्साहनभत्ता देत होते. तो अपुरा होता.

आता या ४० ‘बेसिस पॉईंट्‍स’ आकारणीमुळे वर्षाला सोळा हजार कोटी रु. मिळतील असा अंदाज आहे.

यात चाळीस टक्के बँकेला, तीस टक्के ‘फोन पे’, ‘गुगल’सारख्या ‘ॲप’ला आणि तीस टक्के Payment ॲग्रेगेटरला जाईल. त्यामुळे सेवा अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होईल.

दोन हजारापर्यंत व्यवहार मोफतच

दोन हजार रुपयांपर्यंतचे यूपीआय आणि व RuPay डेबिट कार्डचे व्यवहार मोफतच राहतील. देशात ९६ टक्के यूपीआय व्यवहार २००० रुपयांच्या आत होतात. म्हणजे भाजीवाला, चहावाला, वडापाववाला यांच्याकडे तुम्ही ‘यूपीआय’ केले तर त्याला एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. व्यक्ती ते व्यक्ती, म्हणजे मित्राला, घरच्यांना पाठवलेले पैसे; कितीही रक्कम असली तरी ते हस्तांतर शुल्कमुक्तच राहील.

तोटे काय?

खर्च शेवटी ग्राहकाच्याच माथी: ‘एमडीआर’ हा कायद्याने दुकानदाराने भरायचा असतो, ग्राहकाने नाही. पण प्रत्यक्षात काय होते? आपण क्रेडिट कार्डवर पाहतोच - अनेक दुकानदार दोन टक्के जास्त घेतात किंवा वस्तूची किंमतच वाढवतात. उद्या तुम्ही पन्नास हजार रुपयांचा मोबाईल घ्यायला गेलात, तर दुकानदार दोनशे रुपये ‘एमडीआर’ भरेल. तो तोटा तो तुमच्याकडूनच वसूल करणार. म्हणजे ‘यूपीआय’ अप्रत्यक्षपणे महाग होणार.

रोखीचे प्रमाण वाढण्याची भीती :

जर दुकानदाराला ‘यूपीआय’ महाग वाटू लागले, तर तो पाटी लावेल - ‘ २००० च्यावर ‘यूपीआय’ नाही, फक्त कॅश".‘डिजिटल इंडिया’ला हा मोठा धक्का असेल. बर्नस्टिनच्या अहवालानुसार 2000 वरील व्यवहार हे संख्येने फक्त चार टक्के आहेत, पण व्हॅल्यूने ६७ टक्के आहेत. म्हणजे मोठी उलाढाल असलेल्या सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे दुकानदारांवर याचा सर्वांत जास्त भार पडेल.

‘छोट्या व्यापाऱ्या’ची व्याख्या काय?

सरकार म्हणते छोट्या व्यापाऱ्यांना कर लागणार नाही, पण एक ते दीड कोटी उलाढाल असलेल्यांना लागेल. मग एक कोटीवाला छोटा कसा? या गोंधळात अनेक व्यापारी भरडले जातील.

धोरणात्मक स्पष्टता, सुसूत्रता हवी

‘यूपीआय’ व्यवहारांना भारतात मिळालेले सार्वत्रिक रूप हा मुद्दा सरकारने केवळ देशांतर्गत पातळीवरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही सातत्याने अभिमानाने मांडला. त्यात काही चूक नव्हती. याचे कारण साध्या आर्थिक व्यवहारांपासून ते मोठ्या व्यवहारांपर्यंतच्या रकमांचे हस्तांतर इतक्या सहजपणे आणि वेगाने होणे ही खरोखर तंत्रज्ञानाची आणि त्याच्या व्यापक उपयोजनाची किमयाच म्हणावी लागेल. त्यामुळे बिले भरण्याच्या रांगा नाहीशा झाल्या. लोकांचा वेळ वाचला. वेळेची बचत ही पैशाचीही बचत असते, हे वेगळे सांगायला नको. नोटा सांभाळणे, सुट्या पैशांच्या कटकटी हे सगळे टळले. बॅंका आणि पेमेंट कंपन्यांना यासाठी जो खर्च येत होता, तो सरकारी मदतीमुळे आजवर वापरकर्त्यांपर्यंत आला नव्हता. पण आता दोन हजारांपुढील व्यवहारांना अत्यल्प का होईना शुल्क लागेल.

त्यामुळे सरकारी अनुदानाचे सोळा हजार कोटी रुपये वाचतील, असे सांगण्यात येते. त्यामागचे अर्थकारण लक्षात घेतले तर शुल्क लावणे हे पूर्णतः अतार्किक नाही. मात्र आपल्याकडील आजवरचा अनुभव लक्षात घेता व्यापारी याचा भार ग्राहकांवरच टाकणार. त्यामुळे महागाईत भर पडेल. ‘सूज्ञ अर्थकारणाला’च सरकारचा कौल असेल तर मग सर्वच अनुदानांचा, सवलतींचा त्यादृष्टीने परखड आढावा घ्यायची सरकारची तयारी आहे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे याबाबतीत धोरणात्मक स्पष्टता आणि सुसूत्रता तरी हवी. ‘यूपीआय’मुळे सर्व व्यवहार अधिकृत औपचारिक परिघात येतात, हाही फायदा दुर्लक्षिण्याजोगा नाही. त्यामुळेच ग्राहकांवरील भार कसा कमी होईल, हे पाहायला हवे.

आपली पेमेंट सिस्टिम अधिक मजबूत होणार असेल तर तो तोटा सहन करावा लागेल, हा देशहिताचा विचार आपल्याला करावा लागेल. कोणताही व्यापारी दुसऱ्याकडे रोकड रक्कम नाही म्हणून ‘यूपीए’चा नवीन भार सहन करेल असे वाटत नाही. एक तर तो किंमत वाढवेल नाहीतर रोख रक्कम स्वीकारेल. नव्या बदलाचा मध्यमवर्गीयांना फटका बसणार आहे, हे नाकारता येणार नाही. सर्व बिले आणि महत्त्वाचा खर्च ‘यूपीआय’मार्फत केला तर महिन्याच्या खर्चात किमान दोन-चार हजार रुपयांची वाढ होईल, असा अंदाज आहे. याखेरीज रोख रकमेकडे कल वाढू शकतो किंवा पर्यायी बिनखर्चिक मार्गाच्या वापरात वाढ होऊ शकेल, असे वाटते.

डॉ. दिलीप सातभाई, सी.ए.