किनारी भागांत सर्रास व निमशहरी भागांत काही ठरावीक ठिकाणी मिळणाऱ्या ड्रग्जचे ‘पार्सल’ आता घरापर्यंत येऊन पोहोचत असेल तर युवा पिढी बर्बाद होण्यास वेळ लागणार नाही.

स्वत:चे व कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी इतरांच्या उदरभरणाची सेवा पुरवणारी व्यक्ती अन्नाऐवजी विष घरपोच देऊ लागली तर कोण अनवस्था प्रसंग ओढवेल! तसेच काहीसे प्रत्यक्षात घडले आहे. ‘स्विगी’चा डिलिव्हरी बॉय आपल्या गरम अन्न ठेवण्याच्या बॅगसोबत गांजाची तस्करी करताना पकडला गेलाय. सांकवाळ येथे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईतून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा डिलिव्हरी बॉय अवघ्या ३३ वर्षांचा तरुण आहे.

झटपट पैसे कमविण्यासाठी त्याने हा मार्ग अवलंबला. कदाचित त्याला जामिनही मिळेल. परंतु हे कृत्य त्याने एकट्याने करणे शक्य नाही. त्याच्यामागे साखळी कार्यरत असू शकते. शिवाय ह्याच मार्गाने आणखी डिलिव्हरी बॉय कार्यरत असतील, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही. जशी ‘डिलिव्हरी’ करणारी माणसे कार्यरत आहेत, तशीच ड्रग्जची ‘डिलिव्हरी’ घेणारी माणसेही आहेत. ड्रग्ज हा ऑनलाइन ऑर्डर देऊन ‘पार्सल’ करण्याचा खाद्यपदार्थ नाही. याचाच अर्थ ही वितरणाची व्यवस्था घेणाऱ्यांना पूर्णपणे माहीत आहे.

त्याचा शोध घ्यावाच लागेल. पोलिस तपासातून बरेच काही निष्पन्न होऊ शकेल. काहीच दिवसांपूर्वी विधानसभेत अशा पद्धतीने डिलिव्हरी करणाऱ्या तरुणांविषयी मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यांच्यासाठी दिशानिर्देश देण्याचे सुतोवाच झाले; परंतु सांकवाळ येथील घटनेने त्याची गरज दर्शविली आहे. गोव्यातील तरुण पिढी आज अमली पदार्थांच्या आहारी जात आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी काही दिवसांपूर्वी पालकांना आवाहन केले होते, ‘आपल्या मुलांकडे लक्ष हवे!’ ते खरे आहे.

अमली पदार्थाचा विळखा सोडवणे सोपे नाही, त्यासाठी समाज, शिक्षण व्यवस्था, पोलिस, सरकार यांना हातात हात घालून चालावे लागेल. ही समस्या वरवर दिसते तेवढी साधी अजिबात नाही. या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाऊन हे सगळे नेटवर्क खणून काढावेच लागेल. ड्रग्ज वितरणाचा हा ‘राजमार्ग’ संबंधितांनी अतिशय युक्तीने योजला आहे.

घरोघरी रुजलेल्या ‘पार्सल संस्कृती’चा वापर अत्यंत खुबीने करण्यात आलाय. नेमकी व नेटकी ‘टिप’ मिळाली म्हणून गुन्हेगार हाती लागला. या प्रकरणात ग्राहक गोमंतकीय असेल तर गंभीर आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे खाद्यपदार्थांचे पार्सल घरोघरी पोहोचवणारे बहुतांश मंडळी गोमंतकीय नाहीत. त्यांची वाहनेही गोव्यात नोंदणीकृत नाहीत. पोलिसांना आता ‘स्विगी’, ‘झोमेटॉ’ अशा सर्व डिलिव्हरी बॉइजची त्यांच्या ओळखपत्रांसह, दुचाक्यांच्या नोंदणीक्रमांकांची अधिकृत यादी मिळवावी लागेल.

यात कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेता कामा नये. ‘जिनी’ नावाची एक संकल्‍पना तर अमली पदार्थ वाहतुकीस मोक्‍याची आणि समाजास धोक्‍याची ठरू शकते. सेवेच्या माध्यमातून वस्तू, कागदपत्रे, पॅकेज, जेवणाचे डबे, किराणा सामान किंवा लहानसहान वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवता किंवा मागवते येते. हे काम ‘जिनी संकल्‍पने’अंतर्गत डिलिव्‍हरी बॉय करतो. पार्सलमध्‍ये प्रत्‍यक्षात काय आहे, हे त्‍या बॉयलाही कळणे अवघड.

कारण तशी चाचपणी होते का, हे कोडेच आहे. परिणामी अशा सेवेतून अमली पदार्थ तस्‍करी होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अलिकडेच पणजी पोलिस ठाण्‍याच्‍या परिसरातील एका खांबावर चिकटवलेला ‘क्‍यू आर कोड’ ड्रग्‍ज पुरवठ्याविषयी माहिती देणारा होता. त्‍याचा खोलवर तपास होणे आवश्‍‍यक आहे. त्‍याचे प्रणेते समाजासमोर यायला हवे. सरकारने पोलिसांना थोडे ‘मोकळे’ सोडावे. किनारी भागांत सर्रास व निमशहरी भागांत काही ठरावीक ठिकाणी मिळणाऱ्या ड्रग्जचे ‘पार्सल’ आता घरापर्यंत येऊन पोहोचत असेल तर युवा पिढी बर्बाद होण्यास वेळ लागणार नाही.

ही हिंमत या ड्रग्ज डिलरांमध्ये येण्यास ढासळलेली कायदा व सुरक्षा व्यवस्था जबाबदार आहे. निरीक्षण असे आहे - ड्रग्‍जमुळेच गँगवॉर उफाळलेय, तरुणांचे अपघात वाढलेत, गुन्‍हेगारी बोकाळलीय. केवळ राजकारण आणि सत्तेत टिकून राहणे यात गुंतलेले सरकार यासाठी जबाबदार आहे. पाणी डोक्यावरून जाऊ लागले आहे. सतर्कतेमुळे सापडलेल्या या नेटवर्कला मुळापासून उद्ध्वस्त केल्याशिवाय नार्कोटिक्स विभागाने थांबू नये. या प्रकरणाचा प्रत्येक पैलू तपासावा, उघड करावा.