लाच, धमक्या, खंडणी, जबरी मारहाण, विनयभंग अशा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांच्या हिणकस सहभागाने पोलिस दलाच्या गुन्हेगारीकरणावर आधीच शिक्कामोर्तब केले आहे. भू-बळकाव प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सुलेमान खान ऊर्फ सिद्दीकीच्या पलायन नाट्याने ‘खाकी’च्या उरल्या-सुरल्या अब्रूचे धिंडवडे निघालेत.

ज्या सुलेमानला अटक करण्यासाठी रक्त आटवावे लागले, त्याची घरी आलेल्या एखाद्या पाहुण्याला बस स्टॉपवर सोडायला जावे, इतक्या सहजतेने गोवा सशस्त्र दलातील पोलिस शिपायाने कोठडीतून केलेली सुटका गृहखात्यासाठी लांच्छन आहे.

शिवाय, वरवर दिसते तितके हे प्रकरण नक्कीच साधे नाही. त्यात बरीच गुंतागुंत आणि राजकीय सहभागाची दाट शक्यता आहे. सरकारी सेवेत कायम असणारा, ज्याला उत्तम पगार मिळतो असा एक शिपाई वरिष्ठांचे पाठबळ, सहकाऱ्यांचे साह्य असल्याशिवाय सराईत गुन्हेगाराला पोलिस कोठडीतून बाहेर पडण्यास मदत करण्याचे धाडस करू शकेल का?

समोर जे ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज आले आहे, त्यात शिपाई अमित नाईक याचा चेहरा निर्विकार दिसतो. रायबंदर येथील कोठडीतून सिद्दीकी बाहेर पडताना तेथे आणखी कुणाचाच पहारा नव्हता वा तेथील सर्व कर्मचारी झोपा काढत होते, असे मुळीच मानता येणार नाही. सिद्दीकीचे पलायन हा सुनियोजित कारस्थानाचा भाग असल्याच्या शक्यतेला बळकटी मिळते.

भू-बळकाव प्रकरणांनी राज्य आधीच हादरले आहे. दिसेल ती जमीन आपली म्हणणारी धेंडे कमी नाहीत. अशा प्रकारांत सहभागी कोण आहेत हे लोकांना चांगलेच ठाऊक आहे. वरपासून खालपर्यंत सारी यंत्रणा पोखरलेली आहे. अर्जुन पुरस्कार विजेत्या डॉ. ओटिलिया मास्कारेन्हास असो वा ब्रिटनच्या माजी गृह सचिव सुएला ब्रेव्हरमन. अशा अनेकांना फटका बसला आहे.

पाणी गळ्याशी आल्यावर सरकारने ‘एसआयटी’ नेमली; एकसदस्यीय समितीने अहवाल केला. तो सरकारला सादर करून वर्ष उलटले. अद्याप तो जाहीर केला गेलेला नाही. त्यात असे काय लपले आहे? हल्लीच कायदामंत्री सिक्वेरा यांना नोटरी आणि वकिलांचा सहभाग असल्याचा साक्षात्कार झाला.

वर्षभरात त्यांना कारवाई करण्‍यास कुणी रोखले? सत्ताधाऱ्यांकडून दबावाच्या राजकारणासाठी अशा अहवालांचा नेहमीच उपयोग केला गेला आहे. खाण घोटाळ्याचा तपास हे आणखी एक जिवंत उदाहरण. नोकर भरती प्रकरणातही पोलिस तपास करत आहेत. ‘चौकशीनंतर कठोर कारवाई करू’, हे गुळगुळीत वाक्य आता ऐकवतही नाही.

सुलेमानसारखे दैत्य सरकार, पोलिस व गुंड यांच्या अनैतिक संबंधांतून निपजतात. ज्यांच्याकडे अनेकांची गुपिते असतात. सुलेमानचा उद्या काही घातपात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? खाकीवर काळे डागकमी नाहीत.

आसगावसारख्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तात घर पाडण्याचा आदेश महासंचालक (माजी) देतात. अधीक्षक पदावरील व्यक्ती कॅसिनोचालकाकडून खंडणी मागते. पोलिस कर्मचारी खून प्रकरणात सहभागी होतात, हे लोटलीतील प्रकरणातून समोर आले. तुरुंग तर हाताबाहेर गेले आहेत. गुन्हेगारांना तेथे सर्व काही मिळते. शनिवार, रविवार दोन दिवस बाहेर फिरून पुन्हा कोठडीत येणारेही बरेच असल्याच्या चर्चा आहेत.

वर्षभरात वीसहून अधिक पोलिस निलंबित झाले आहेत. लोकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याऐवजी लोक त्यांना घाबरतात. गुंड, गुन्हेगारांना पोलिस आपले वाटतात. खाकी वर्दीतील गुंड अशी पोलिसांप्रति जनमानसात भावना निर्माण झालीय. पोलिस असे वागतात त्याला कारण - लक्ष्मी दर्शनानेच पोलिस दलात नियुक्त्या होत आल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय स्वार्थासाठी पोलिसांचा ‘शस्त्र’ म्हणून वापर होतो.

बदल्यात आपल्याला हवे ते करता येते, असा समज गोव्यात दृढ झालेला दिसतो. सत्तेच्या बाजूनेच सर्व काही होते हे पोलिस पाहतात. आपल्याकडे ताकद आहे, त्याचा स्वत:साठी वापर करायचा मोह पोलिसांनाही होतो, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. वृद्धापकाळामुळे अधूनमधून जीभ घसरणाऱ्या रवि नाईकांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात पोलिसांनी गुंडांना जेरीस आणले होते.

आताच्या नेत्यांत ती धमक नाही का? गोव्याचे चोहोबाजूंनी ऱ्हासपर्व सुरू आहे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात पोलिस यंत्रणेचे झालेले अध:पतन सामाजिक सुरक्षेला लागलेले नख आहे. सिद्दीकीचे पलायन केवळ पोलिस दलाला काळिमा नाही, सरकारवर उडालेले शिंतोडे आहेत. घेतलेली शपथ व पोलिसी इमान याला न जागणारे बेईमान पोलिस हीसुद्धा अनैतिक व्यवस्थेने सत्ताधीशांशी केलेल्या पर्यंकगमनाचे फलित आहे. सगळेच सडलेले आहे, तिथे एक सुलेमान सुटला काय आणि हजारो निर्दोष अडकले काय, काही फरक पडत नाही. पराकोटीच्या षंढत्वाला पोहोचलेल्यांनी गुन्हेगारांच्या पखाल्या वाहाव्यात, रामराज्याच्या बाता मारू नयेत.