गोव्यात अवतीभवती जे काय घडतं त्यासंदर्भात आपण काही स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. एक जागरूक नागरिक म्हणून आणि लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून ते आपले कर्तव्य आहे. सरकार संवेदनशील राहिलेले नाही. लोकांनाही ते जबाबदार राहत नाही, कारण स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर लोकांपेक्षा पक्षश्रेष्ठींना आपले उत्तरदायित्व आहे, अशा पद्धतीने सरकारचा कारभार चालू राहतो... त्यामुळे सरकारला भूमिका घेण्यास कसे भाग पाडावे यासाठी आपणाला काही उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

लोकशाही बळकट करा

सरकार जिंकून दिल्यानंतर आपली जबाबदारी संपते का? किंबहुना विरोधी आमदारांना विकत घेण्याची प्रवृत्ती वाढल्यानंतर नागरिकांची जबाबदारी अधिक प्रभावी व्हायला हवी. लोकसभा निवडणुकीत आपण ते दाखवून दिले आहे. दक्षिण गोव्यात भाजपने साऱ्या आयुधांनिशी रणांगणावर प्रवेश केला, तरी नागरिकांचे ऐक्य कायम राहिले. लोकांनी प्रश्न मांडले. निर्धारपूर्वक मतदान केले. सध्या तर विधानसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधी सतत कमी करून जनतेचे महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित न होऊ देण्याची सरकारची प्रवृत्ती अधिकच प्रकर्षाने समोर येत आहे. विरोधी सदस्यांना सरकारच्या चुका दाखवून देण्याची तीच एक संधी असते. या अधिवेशनाकडे लोकांचेही बारीक लक्ष असले पाहिजे. आपल्या मतदारसंघात आमदार-मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्याची संधी नागरिकांनी गमावता कामा नये. सत्ताधारी आमदारांना अधिवेशनाच्या कालावधीसंदर्भात जाब विचारा.

कृतिशील बना!

कृतिशील नागरिक म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना नागरिकांनी आता जुन्या पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब सुरू करायला हवा. तुमच्या भागातील प्रश्न मांडा, वृत्तपत्रांना पत्रे लिहा, माहिती हक्क कायद्याखाली खात्यांतील माहिती संकलित करा. आरटीआय हे लोकांच्या हातात आलेले धारदार शस्त्र आहे. त्याचा अवलंब झाला पाहिजे. मध्यंतरी ‘गोवा फाउंडेशन’ने नागरिकांना सक्षम बनविण्यासाठी आरटीआयचा वापर कसा करावा, याचे एक प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले होते. अशी शिबिरे ठिकठिकाणी व्हायला हवीत. नागरिकांच्या विविध संघटनांनी त्यात पुढाकार घेऊन अशी माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. ही माहिती प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध करून द्यावी. ही माहिती प्रसिद्ध होत नसेल तरीही वाचकांना आवाज उठवता येईल. जनतेचे प्रश्न न मांडणाऱ्या माध्यमांची पोलखोल प्रेक्षक वाचकांना करता येणे शक्य आहे. तशी वाचक चळवळ सुरू झाली पाहिजे.

सामाजिक अभिसरण

गोव्यातील नागरिकांचे कप्पे तयार झाले आहेत. धार्मिक, जातीय भेद अधिकच प्रकर्षाने जाणवू लागले आहेत. त्यात राजकारण शिरल्याने मने कटू बनण्याचा धोका आहे. दुसऱ्या बाजूला स्थलांतरितांकडे तुच्छतेने बघण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. वास्तविक स्थानिकांना काम करायचे नसते. म्हणूनच स्थलांतरित येऊन ती जागा व्यापत आहेत. श्रमशक्तीचे महत्त्व आपल्याला ओळखावे लागेल. समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणणाऱ्या चळवळी सुरू झाल्या पाहिजेत. देव-धर्मावर आधारित आणि मने कलुषित करणाऱ्या प्रवृत्तींना जाब विचारला पाहिजे. गोव्याच्या अस्तित्वाचे प्रश्न अधिक प्रखर झालेले असताना समाजात फूट पडू देणे धोक्याचेच आहे.

रोजगाराचा प्रश्न

स्थानिक बेरोजगार व सुशिक्षित तरुण मोठ्या प्रमाणावर राज्याबाहेर चाललेले आहेत. गोव्यात संधी उपलब्ध नाहीत, असे वाटून राज्याबाहेर जाणाऱ्या ‘नीज गोवेकरांची’ संख्या वाढती आहे. हे उच्चशिक्षित तरुण उद्याचा गोवा घडविणार होते, त्यांच्या बदल्यात स्थानिक संस्कृतीशी कसलीही सोयरसुतक नसलेला वर्ग मोठ्या प्रमाणात राज्यात थडकू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात गुंतवणूक करू पाहणाऱ्या घटकांनी साकल्याने विचार करून स्थानिकांना शोभणारा, त्यांच्या पसंतीला मान देणारा उद्योग राज्यात सुरू करण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकारनेही आता खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नव्या योजनांची कास धरावी लागेल. राज्याच्या नैसर्गिक संसाधनांवर कब्जा करणाऱ्या उद्योगांवर तसा राजकीय दबाव निर्माण करणे शक्य आहे. परंतु राज्य सरकारला त्यासाठी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थावर पाणी सोडावे लागेल. राज्याची सुशिक्षित क्रयशक्ती निघून जाणे, हे एकूणच समाजाच्या भल्याचे लक्षण नाही व तशी राज्यात सामाजिक चळवळही सुरू होण्याची वेळ आली आहे.

पर्यावरणाची जागृती

गोव्यासारख्या चिमुकल्या व निसर्गसंपन्न राज्यात पर्यावरणाचा प्रश्न हा प्रत्येकासाठी महत्त्वाचा आहे. आपले अस्तित्व ज्या पर्यावरणावर आधारित आहे, त्याचाच नाश एकूणच सरकारी प्रवृत्तीमुळे होतो आहे. पर्यटन, खाण उद्योग व बेदरकार बांधकामे यामुळे आपण राज्याची उरलीसुरली निसर्गसंपदा नष्ट करून मानव संस्कृतीच धोक्यात आणली आहे. केरळच्या वायनाड जिल्ह्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती ही गोव्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. जैववैविध्याचे संवर्धन, पश्चिम घाटांचे संरक्षण, व्याघ्र क्षेत्राचे निर्माण, तसेच बेसुमार जमीन रूपांतरे, यासंदर्भात तातडीने काही निर्णय घ्यावे लागतील. राज्यासाठी दीर्घकालीन पर्यावरण धोरण निर्माण करण्याचे काम एकट्या ‘गोवा फाउंडेशन’वर सोपवून चालणार नाही. या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील एकूणच जागरूक नागरी समाज खवळून उठण्याची वेळ आली आहे.

आरोग्य सांभाळा

निसर्ग व पर्यावरणाचा समतोल बिघडला की मानवी आरोग्य धोक्यात येऊ लागते. कोविडनंतर मानवी आरोग्याचे जीवघेणे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोविडच्या काळात मानवी समाजाला खूप मोठे मोल द्यावे लागले असतानाच आरोग्यावर आघात करणारी ही शृंखला सुरूच आहे व त्यावर मात करण्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञही चाचपडत आहेत. आधुनिक समाजात ताण-तणावही वाढले आहेत. केवळ औषधे घेऊन आरोग्य सांभाळता येणार नाही. त्यासाठी सतत निसर्गाच्या सान्निध्यात राहावे लागेल. स्वच्छ हवा, अस्वच्छता, दुर्गंधी यासंदर्भात काटेकोर बनावे लागेल. स्वच्छ पाणी व पाण्याची नासाडी टाळण्यासाठी मोहीम राबवावी लागेल. जास्तीत जास्त झाडांचे रोपण करावे लागेल. झाडे जगतील, हे पाहावे लागेल.

कचऱ्याचे निर्माण टाळा

गोव्यात उच्च दर्जाचे पर्यटक कमी झाले आहेत, यात तथ्य आहे. परंतु असे पर्यटक गोव्यात येण्यासाठी केवळ उच्च दर्जाच्या आधुनिक सेवा निर्माण करणे एवढेच उद्दिष्ट नसते, तर स्वच्छता हे तत्त्व पर्यटकांना आकर्षित करणारे असावे. राष्ट्रीय हमरस्त्यांसह पर्यटन स्थळे, विशेषतः समुद्रकिनाऱ्यांवर आढळणाऱ्या कचऱ्याच्या राशी व दुर्गंधी पर्यटकांना पुन्हा-पुन्हा गोव्यात येण्यास अडसरच बनत आहेत. विशेषतः उच्चभ्रू विदेशी पर्यटकांना या प्रकारांचा उबग येतो. पश्चिमी देश आपली ऐतिहासिक स्मारके सांस्कृतिक केंद्रे जतन करण्यासाठी अग्रेसर राहिलेत, त्यापुढेही जाऊन त्यांनी एक विषय जोपासलाय तो म्हणजे - स्वच्छतेला दिलेला अग्रक्रम. या स्थळांवर पर्यटक गलिच्छता निर्माण करणार नाहीत व तसे घडल्यास जबर दंड वसूल करण्यातही हे देश मागे राहिलेले नाहीत. आपल्या समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटकांनी निर्माण केलेली घाण अमर्याद आहे. नववर्षाच्या निमित्ताने आलेल्या पर्यटकांनी तेथे निर्माण केलेला प्लास्टिक कचरा व बाटल्यांचा खच आपल्या पर्यटनाची अधोगतीच दाखवून देत असतो. शिवाय कर्कश आवाजानेही नागरिकांचे कान किटले आहेत. राज्याला पर्यटन हवेच, परंतु स्थानिकांना शांतपणे जीवन जगता यावे यासाठी अग्रक्रमाने काही उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे.

शेती आवश्यक आहे

आपण मॉलमध्ये गेलो, तर उच्च दर्जाचे धान्य, तांदूळ व आपण कधी पाहिली नाहीत, अशी रसदार फळेही उपलब्ध असतात. त्यातील बहुतांश अन्न विदेशातून आलेले असते. सफरचंदांच्याही जाती असंख्य आहेत. महाराष्ट्रातील काही भागात सफरचंदाचे पीक घेण्यात येते. परंतु कृषी खाते काही म्हणो, आपण आपली शेती आणि कुळागरे याकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे. काही तरुण जरूर कृषी क्षेत्रात नवीन प्रयोग करीत आहेत. परंतु त्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढीच आहे. शेतीमध्ये तरुण आले पाहिजेत. उच्चशिक्षित तरुणांना शेती आणि श्रमशक्तीचे महत्त्व पटवून दिले पाहिजे. सरकार हे करणार नाही, कारण राजकीय नेत्यांनी लोककल्याण म्हणजेच तरुणांना शेतीपासून दूर नेणे, असा विचार बनवला व या जमिनी रूपांतरित करून त्या बाहेरच्यांना विकण्याचे सत्र सुरू केले. मोकळ्या जमिनींवर कब्जा करण्याचे व बनावट कागदपत्रे तयार करून त्या बाहेरच्यांनाही खुल्या करण्याचे सत्र सुरू आहे. मोकळ्या जमिनी, शेती-कुळागरे यांचे संरक्षण, संवर्धन ही आपली भविष्यातील सर्वांत मोठी चळवळ बनली पाहिजे.

मनोरंजनाचे केंद्र

गोवा हे ‘एन्टरटेन्मेंट हब’ बनू शकते काय, यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. गोव्यात आयटी उद्योग येऊ शकले नाहीत, कारण आपल्या नेत्यांना वेळीच काही पावले उचलायला, धाडसी निर्णय घ्यायला अपयश आले. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआय)सारखे नवे तंत्रज्ञान तरुणांना खुणावते आहे. मनोरंजन आणि शिक्षण क्षेत्रात हे तंत्रज्ञान क्रांती आणू शकते. त्याशिवाय आधुनिक चित्रपट निर्माण, संगीत आदी क्षेत्रांत गोव्यात महत्त्वपूर्ण केंद्राचे निर्माण केले जाऊ शकते. शेखर कपूर यांनी काही वर्षांपूर्वी गोव्यात सादरीकरण केले. त्यात मुंबईची संपूर्ण चित्रपटसृष्टी गोव्यात येण्यास आतुर झाल्याचे मत व्यक्त केले होते. ‘सनबर्न’सारखे महोत्सव शेकडो कोटींची उलाढाल करतात, परंतु हा पैसा राज्याच्या तिजोरीत येत नाही. अवघे काही नेते त्यावर डल्ला मारताना दिसतात. हा संपूर्ण उद्योग नियमित झाल्यास त्यातून रोजगार निर्मिती आणि जबरदस्त महसूल प्राप्ती होणे शक्य आहे. परंतु कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय ही योजना तयार झाली पाहिजे.

विचारधनाचे आदान-प्रदान

जगभर नवीन पुस्तके तयार होतात. ती वाचणारा एक मोठा वर्ग आहे. महाराष्ट्रातही पुस्तक चळवळ सुरू आहे. महाबळेश्वरसारख्या भागात पुस्तकाचे गाव उभारण्यात आले आहे. गोव्यात तरुण पिढीला पुस्तके उपलब्ध करून देऊन भाषा चळवळीला उत्थान देणे शक्य आहे. राज्य सरकार भाषिक संस्था व अकादम्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आले आहे. त्याशिवाय कला व संस्कृती खात्याचा कोट्यवधी रुपये खर्च महोत्सवांवर होत असतो. दरवर्षी साहित्य संमेलनांना पीक येते. परंतु दरवर्षी तयारी होणारी दोनशे-तीनशे पुस्तके वाचतो कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने पुस्तकांना अनुदान द्यायचे, सरकारनेच ती विकत घ्यायची आणि पुस्तकाचे गठ्ठे बांधून ठेवायचे, अशी ही रद्दड पुस्तक योजना आहे. त्याउलट सृजनशील साहित्य निर्माण करा, चांगली पुस्तके शाळा आणि तरुणांपर्यंत पोहोचवा. या पुस्तकांचे वाचन, त्यांचा टीकात्मक अभ्यास आदी हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यातील भाषा चळवळ व संस्कृती संवर्धन कुंठित झाली असून, अवघ्या काही उपटसुंभांनी ती बळकावली आहे. सरकारी अनुदाने पदरात पाडून घेतल्याशिवाय त्यातून काही चांगले उपजत नाही. या साहित्यिक, सांस्कृतिक चळवळीचा संपूर्ण पुनर्आढावा घेण्याची वेळ आली आहे!

आध्यात्मिक पर्यटन

गोव्यातील पर्यटनाला नवी दिशा देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गोव्यातील किनारी पर्यटन संपले, अशी हाकाटी काही प्रचारकांनी सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपण अशा आध्यात्मिक पर्यटनाची कास धरली तर खात्रीने उच्च दर्जाचे पर्यटक राज्यात येऊ शकतात. यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे निर्माण करता येईल. अध्यात्म विषयात अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांना राज्यात बोलावता येईल, त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी लोक शुल्क देऊन येथे येऊ शकतात. आपल्याकडे असलेली मंदिरे व इतर धार्मिक स्थळे अशा धार्मिक आदान-प्रदानासाठी महत्त्वाची केंद्रे बनू शकतात. सध्या जगभर मानवी समाज आपल्या आत्मिक शोधासाठी नवनवे मार्ग अवलंबू लागला असून, या लोकांना आमंत्रित करण्यासाठी गोव्यासारखे ठिकाण नाही.

राजकारण महत्त्वाचेच

चिमुकल्या राज्याच्या राजकारणाला अवघे काही बुद्धिवादी, विचारवंत लोक दिशा देऊ शकत नाहीत, ही एक मोठी शोकांतिकाच आहे. राज्यातील बुद्धिमान वर्ग व विचारवंत हे हल्लीपर्यंत राज्याचा राजकीय विचार मांडत व त्यासाठी कृतिशील चळवळी सुरू करीत. गोव्याच्या मुक्तिलढ्यापासून जनमत कौल व घटक राज्यापर्यंत राजकीय दिशा ठरवण्याचे काम विचारवंतांनी केले. परंतु घटकराज्यानंतर मात्र त्यांच्या हातून राजकारणाची धुरा काढून घेण्यात आली. आजच्या गोव्याची अधोगती याच विचारवंतांच्या अनास्थेत आहे. गोव्याच्या राजकारणाला दिशा देण्यासाठी एखादा प्रादेशिक पक्ष येथे स्थापन होणे शक्य आहे का? याचा विचार झाला पाहिजे. राज्याचे अस्तित्व व अस्मिता व त्या अनुषंगाने अर्थकारण व रोजगार या मुद्द्यांवर ही राजकीय चळवळ सुरू होऊ शकते. परंतु गेल्या काही वर्षांत ज्या राजकीय पक्षांनी याच तत्त्वांचे भांडवल करून आपले उखळ पांढरे केले, तसाच आणखी एक प्रयत्न लोकांवर लादण्यात आला असे मात्र होऊ नये. प्रामाणिक, सचोटीचे बुद्धिवादी तरुण त्यासाठी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. नवीन वर्षात जेव्हा राज्याचे अस्तित्व आणखीन दोलायमान बनेल आणि आपण उंच कड्यावरून कडेलोटाच्या तोंडावर उभे असू, तेव्हा तर हा विचार अधिक बलदंड बनला पाहिजे.

सर्वांत महत्त्वाचे आहे, आपला आशावाद टिकला पाहिजे. हाच आशावाद आपला आत्मविश्वास बळकट बनवेल. चळवळ उभारण्यासाठी लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी आपल्याला प्रोत्साहित करेल. लढण्याशिवाय आपल्याला तरणोपाय नाही.